कर्मचारियो और पेंशनभोगियों के मन मे एक बड़ा सवाल इन दिनों चर्चा में है—क्या अब उनका 55% महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा? अप्रैल 2025 में हुए 2% DA हाइक के बाद से इस विषय पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आइए जानते हैं इस मुद्दे से जुड़ी पूरी जानकारी और क्या है सरकार और विशेषज्ञों की राय।
अप्रैल 2025 में मिला DA हाइक का तोहफा
हाल ही में केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जा रही है। इसके बाद कई कर्मचारियों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब समय आ गया है कि DA को बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाए?
DA मर्ज को लेकर क्यों उठे सवाल?
महंगाई भत्ता जब भी 50% के पार पहुंचता है, तो एक पुरानी परंपरा के आधार पर यह चर्चा शुरू हो जाती है कि इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा। खासतौर पर 5वें वेतन आयोग के समय यह व्यवस्था की गई थी कि जब DA 50% पार कर जाए, तो उसे बेसिक में मर्ज कर दिया जाए ताकि सैलरी स्ट्रक्चर सरल और स्थिर बना रहे।
लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। फिर भी जैसे ही DA 55% हुआ, एक बार फिर से चर्चाएं गरम हो गईं।
कब-कब मर्ज हुवा था DA
| वेतन आयोग | DA प्रतिशत जब मर्ज किया गया | DA मर्ज हुआ? | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| 4th Pay Commission | 60% और फिर 100% | हाँ | दो बार DA मर्ज किया गया: पहली बार 60% पर और फिर 100% पर |
| 5th Pay Commission | 50% | हाँ | 1 अप्रैल 2004 को 50% DA को बेसिक वेतन में मर्ज किया गया |
| 6th Pay Commission | 50% पार | नहीं | DA मर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई |
| 7th Pay Commission | 50% पार (अब 55%) | नहीं | अब तक कोई मर्जिंग नहीं हुई, चर्चाएं जारी |
| 8th Pay Commission (अपेक्षित) | TBD | TBD | यदि लागू होता है, तब नीतियों की समीक्षा संभव है |
सरकार का क्या है रुख?
Business Today की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की ओर से फिलहाल इस तरह की किसी योजना की पुष्टि नहीं की गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भले ही DA 50% के ऊपर चला गया हो, उसे मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
विशेषज्ञों ने क्या कहा?
वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी सरकार के रुख से मेल खाती है:
- सुशील साहनी (एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट): उन्होंने बताया कि 5वें वेतन आयोग के समय इस तरह की सिफारिश जरूर की गई थी, लेकिन बाद में इसे अपनाया नहीं गया।
- देबजानी ऐच (पार्टनर, इंडसलॉ): उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, और DA को मूल वेतन में मर्ज करने की कोई संभावना नहीं दिख रही है।
- सुनील कुमार (पार्टनर, लूथरा एंड लूथरा): उन्होंने स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था।
अगला DA हाइक कब?
केंद्र सरकार आम तौर पर साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में – DA और DR में संशोधन करती है। इसकी घोषणा क्रमशः मार्च और सितंबर-अक्टूबर में होती है। ऐसे में अब अगली DA बढ़ोतरी जुलाई 2025 में है, जिसकी घोषणा सरकार सितंबर 2025 में कर सकती है।
निष्कर्ष
DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही इस विचार से इंकार कर रहे हैं। हालांकि, अगर भविष्य में 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होता है, तो उसमें सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
नोट: कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें। आने वाले महीनों में यदि कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको mcgm.bmcstaff.in पर सबसे पहले जानकारी देंगे।
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मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
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