नई दिल्ली, 18 जून 2025, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Central Pay Commission) को लेकर अब कर्मचारी संगठनों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र (JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आयोग के Terms of Reference (ToR) यानी कार्य-सीमा को तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की है।
8th Pay आयोग की घोषणा, लेकिन दिशा अस्पष्ट
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) द्वारा 23 जनवरी 2025 को यह सूचित किया गया था कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है और उसके लिए कार्य-सीमा (ToR) पर विचार जारी है। इसके लिए स्टाफ साइड से सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, जो कि समय पर मंत्रालय को भेज दिए गए।
लेकिन, इसके बाद अब तक न तो कोई आधिकारिक सूचना जारी हुई है और न ही कोई बैठक का अद्यतन सामने आया है। इससे न केवल कर्मचारियों में, बल्कि पेंशनधारकों में भी भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
कर्मचारियों और पेंशनरों में चिंता का माहौल
पत्र में उल्लेख किया गया है कि जब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती, तब तक यह आशंका बनी रहेगी कि सरकार की ओर से वेतन आयोग की घोषणा कहीं सिर्फ दिखावे की कवायद तो नहीं है। खासकर पेंशनधारकों के लिए चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि हाल ही में पेश किए गए वित्त विधेयक में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन निर्धारण (Pay Fixation) का लाभ देना या न देना सरकार के विवेक पर निर्भर होगा।
इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में असुरक्षा और असमानता की भावना पनप रही है, जबकि उनका यह स्पष्ट मत है कि उन्हें भी कार्यरत कर्मचारियों की तरह समान लाभ मिलने चाहिए।
JCM की प्रमुख मांगें
JCM स्टाफ साइड ने अपने पत्र में तीन अहम बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है:
- 8वें वेतन आयोग की ToR को सार्वजनिक किया जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच फैल रहे भ्रम को रोका जा सके और विश्वास बहाल हो सके।
- आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया जाए कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण और संशोधन का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा, जिससे समानता और न्याय सुनिश्चित हो।
- 8वें वेतन आयोग की समिति का शीघ्र गठन किया जाए, ताकि समीक्षा प्रक्रिया में तेजी आ सके।
निष्कर्ष
JCM स्टाफ साइड ने सरकार से अपील की है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाए। ऐसा करना न केवल लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि यह सरकार की पारदर्शिता और न्यायपूर्ण नीति को भी दर्शाएगा।
मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
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