अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनभोगी हैं, या वेतन आयोग से जुड़ी किसी भी खबर का इंतजार कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद खास है। यहां हम आपको चार बड़ी और अहम जानकारियां देने जा रहे हैं जो हाल ही में सामने आई हैं और सीधे तौर पर आपकी पेंशन, डीए, एफएमए और भत्तों पर असर डालती हैं।
🔹 पहली जानकारी: मई 2025 के AICPI आंकड़े जारी
20 जून 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मई महीने के AICPI (Agricultural & Rural Labour) के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ये आंकड़े हर महीने दो भागों में आते हैं:
- एग्रीकल्चर लेबर इंडेक्स
- रूरल लेबर इंडेक्स
📊 मई 2025 में क्या हुआ बदलाव?
- एग्रीकल्चर लेबर इंडेक्स: अप्रैल में 1307 था, मई में घटकर 1305 हो गया।
- रूरल लेबर इंडेक्स: अप्रैल में 1320 था, अब 1319 हो गया।
🧮 डीए/डीआर पर प्रभाव
AICPI में आई यह गिरावट सीधा संकेत देती है कि जुलाई 2025 से मिलने वाले डीए/डीआर में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी।
यदि जून 2025 के आंकड़े भी इसी तरह घटते हैं, तो संभावना है कि:
- 2% बढ़ोतरी पर डीए/डीआर 57% तक जा सकता है
- अगर बढ़ोतरी होती है, तो 58% तक भी पहुंच सकता है
🔹 दूसरी जानकारी: AFT दिल्ली का ऐतिहासिक फैसला – एक पूर्व एयरफोर्स कॉर्पोरल को मिला न्याय
AFT (Armed Forces Tribunal) दिल्ली ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें एक पूर्व एयरफोर्स कॉर्पोरल को इनवैलिड पेंशन देने का आदेश दिया गया है।
🏥 मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट
- यह मामला 1978 का है जब पेंशनर को मेडिकल आधार पर अनफिट घोषित कर रिटायर किया गया था।
- इसके बावजूद उन्हें पेंशन नहीं दी गई।
⚖️ AFT का फैसला
- चाहे सेवा 1 साल से भी कम क्यों न हो, यदि रिटायरमेंट मेडिकल आधार पर है, तो पेंशन का अधिकार मिलता है।
- AFT ने रक्षा पेंशन एजेंसियों को फटकार लगाई और पेंशन स्वीकृत करने का आदेश दिया।
यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए मिसाल है जो मेडिकल कारणों से सेवामुक्त हुए हैं लेकिन पेंशन से वंचित हैं।
🔹 तीसरी जानकारी: 8वें वेतन आयोग में FMA ₹3000 किए जाने की मांग
Fixed Medical Allowance (FMA) को लेकर पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों की एक बड़ी मांग सामने आई है।
💬 वर्तमान स्थिति:
- अभी FMA केवल ₹1000 प्रति माह है।
📢 मांग क्या है?
- इसे बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह किया जाए।
- कई एसोसिएशनों ने इस मांग को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजे हैं।
📍 सरकार का रुख:
- सरकार ने इस मांग को 8वें वेतन आयोग में विचारार्थ रखने की सहमति दी है।
- महंगाई के दौर में यह बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
🔹 चौथी जानकारी: 8वें वेतन आयोग में क्लास पे अलाउंस बढ़ेगा?
Class Pay Allowance को लेकर भी अटकलें तेज हैं कि 8वें वेतन आयोग में यह भत्ता बढ़ सकता है।
🔁 अब तक का ट्रेंड:
- 6वें वेतन आयोग में यह ₹300 तक था।
- 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर ₹450 या ₹675 तक किया गया।
- यह राशि कर्मचारी की “क्लास” के अनुसार तय होती है।
📈 8वें वेतन आयोग में क्या संभावना है?
- अनुमान है कि Class Pay Allowance ₹850 से ₹1000 तक हो सकता है।
- यह भत्ता सीधे तौर पर बेसिक में जुड़ता है, जिससे पेंशन कैलकुलेशन पर भी असर पड़ता है।
✅ निष्कर्ष
इन चारों जानकारियों से स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी और जागरूकता जरूरी है।
| मुद्दा | स्थिति |
|---|---|
| AICPI | गिरावट, डीए 2–3% बढ़ने की संभावना |
| AFT फैसला | मेडिकल इनवैलिड पेंशन पर न्याय |
| FMA | ₹1000 से ₹3000 करने की मांग |
| क्लास पे अलाउंस | अनुमानित वृद्धि ₹1000 तक |
📢 सुझाव और अपील
अगर आप भी किसी पेंशन या डीए से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। जरूरत पड़े तो AFT या CAT जैसे फोरम का सहारा लें।
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मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
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