4 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 13वीं पेंशन अदालत में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब किसी भी पेंशनभोगी को पेंशन जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं होगी।
13वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि
“पेंशन कोई दया नहीं, यह आपका अधिकार है – और अधिकार के लिए आपको अब लड़ना नहीं, बस बताना है।” डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा – “जो जीवनभर देश के लिए जिए, उनके अधिकारों में देरी नहीं होनी चाहिए”
सेवानिवृत्त जीवन को गरिमामय बनाने की दिशा में बड़ा कद
उन्होंने जोर देकर कहा कि पेंशनभोगी सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि “प्रशासनिक परिवार के सम्मानित सदस्य” हैं, और उनके साथ उसी संवेदनशीलता से व्यवहार होना चाहिए।
25,000 से अधिक शिकायतें, 71% का समाधान – यह सिर्फ आँकड़ा नहीं, उम्मीद की जीत है
- अब तक 13 पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं
- कुल 25,416 शिकायतें दर्ज, जिनमें से 18,157 मामलों का समाधान
- समाधान दर: 71% से अधिक
इन आँकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि अब सरकार कागज़ों में नहीं, ज़मीन पर बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है।
36 साल बाद न्याय, उसी दिन ₹20 लाख की पेंशन – जब न्याय खुद चलकर आपके दरवाज़े आए
डॉ. सिंह ने दो भावनात्मक कहानियाँ साझा कीं:
- जसोदा देवी, जिन्हें 36 साल बाद उनका पेंशन हक मिला
- अनीता कनिक रानी, जिनकी शिकायत पर अदालत ने तुरंत सुनवाई कर उसी दिन ₹20 लाख पारिवारिक पेंशन दिलाई
ये घटनाएं केवल पेंशन की नहीं, बल्कि विश्वास की वापसी की कहानियाँ हैं।
महिलाओं की आवाज़ को मिली प्राथमिकता
इस वर्ष की अदालत का फोकस पारिवारिक पेंशन और महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर था।
अधिकतर मामलों में शिकायतकर्ता माताएं, विधवाएं और बुजुर्ग महिलाएं थीं – और सरकार ने उन्हें प्राथमिकता देते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया।
अब न्याय सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं – डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी तुरंत समाधान
डॉ. सिंह ने CPENGRAMS पोर्टल का ज़िक्र करते हुए कहा कि अब पेंशनभोगी अपनी शिकायतें घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और उनका समाधान भी ट्रैक कर सकते हैं।
“ये सिर्फ अदालतें नहीं, सरकार का वादा हैं – कि अब कोई भी आवाज़ अनसुनी नहीं जाएगी।”
“प्रशासनिक परिवार” की सोच – हर पेंशनभोगी की गरिमा बहाल
केंद्रीय मंत्री ने विभागों से अपील की कि वे पेंशनभोगियों को केवल एक लाभार्थी नहीं, बल्कि सम्मानित साथी के रूप में देखें।
उन्होंने कहा कि:
- ज्यादातर शिकायतें प्रक्रियागत देरी की वजह से होती हैं
- यदि विभागों में सामंजस्य और जवाबदेही हो तो ये समस्याएं जड़ से खत्म की जा सकती हैं
“बहादुर सैनिक और वीर नारियां” – 12वीं अदालत की कहानियों की किताब जारी
इस कार्यक्रम में एक विशेष पुस्तिका भी लॉन्च की गई –
जिसमें उन सैनिकों, विधवाओं और सेवानिवृत्त कर्मियों की कहानियां हैं जिन्हें वर्षों की प्रतीक्षा के बाद न्याय मिला।
यह सरकार की उस भावना को दर्शाता है कि
👉 “जो देश के लिए लड़े, सरकार उनके लिए लड़ेगी।”
पेंशन अदालत अब एक वार्षिक परंपरा – भरोसे की मिसाल बन रही है
अब पेंशन अदालतें सिर्फ एक आयोजन नहीं,
बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे और संवाद का सेतु बन चुकी हैं।
डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि:
- सरलीकृत PPO
- एकीकृत पोर्टल्स
- शिकायत डैशबोर्ड
जैसे सुधारों से पेंशन सिस्टम और भी पारदर्शी और तेज़ हो गया है।
निष्कर्ष: अब पेंशन का मतलब है – समय पर सम्मान
डॉ. जितेन्द्र सिंह का यह संदेश सीधा दिल तक जाता है:
“प्रधानमंत्री का शासन विज़न तब तक अधूरा रहेगा जब तक देश के वरिष्ठ नागरिक खुद को सुरक्षित, सम्मानित और महत्वपूर्ण न महसूस करें।”
अब वक्त आ गया है कि हम अपने सेवानिवृत्त नायकों को न केवल उनका अधिकार दें, बल्कि वह सम्मान भी दें जिसके वे सच्चे हकदार हैं।
मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
मेरे लेखों का उद्देश्य लोगों को सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। मैं अपने लेख में हमेशा यह प्रयास करता हूं कि भाषा सरल हो, जानकारी उपयोगी हो और पाठक को किसी भी विषय को समझने में कठिनाई न हो।
Sir now settle BSNL pensioners 7 th pay commission recommendations at par with central Govt Emploees.
Very good governance Jai hind
पेंशन अदालत इसी तरह सतत् पेंशन भोगियों की मदद करती रहे। शुभ कामना।
LIC retired officer/employees ko vahi pension mill Rahi hai jis par ve 2011 me retire huye the.pension ka koi updation nahin hua jabki existing employees/officers ke pension lagatar barh rahi hai.retired employees/officer ko same scale and same rank me pension milni chahiye.
Sir, Rs 2,77,000.00 was deducted from my gratuity because of given MACP was differed due to official misinterpretation. Before date few months of my retirement, a verbal notice served to me for recovery. Please look in to the matter. I was retired from DDK, LUCKNOW as a UDC on 30.06.2021.
महोदय मैं 2414 में कुमाउं रेजिमेंट से रिटायर्ड हुआ था उस समय मेरा एक महिनें का छुट्टी इनकैशमैंट का पेमेंट नहीं हुआ कितना कागज़ी कार्यवाही के बाद भी नहीं मिला आज 10 साल हो गये।
LIC employees/officers ka pension mamla Supreme court me lambe samay se pending hai.High court me apna decision de diya hai lekin supreme court kab faisla dega jab sare retired officers/employees mut jayenge.vah re sarkar aur supreme court.MLAS/MP/HIGH’ COURT JUDGES/SUPREME COURT JUDGES/CHIEF MINISTER/FINANCE MINISTER ON RETIREMENT GETTING MORE PENSION BUT WHY LIC RETIRED EMPLOYEES/OFFICERS should suffer.pl take up the matter with Central Govt.and payment the pension which u r paying to central govt.employees as LIC comes under the jurisdiction of central govt.and amend rules from time to time for payment of salary as also pension so central govt. Is approving everything for LIC employees then why not for pension.
क्या इपीएस ९५ पेंशनर्स की आवाज भी सुनी जा चुकीं है तो उसकी भी जानकारी जनहित में देने की कुपा करें।
OPS चालू करा. नौकरी karnaryanni 58 वर्ष देशाची सेवा केली आहे. त्यांना पेंशन मिळायला पाहिजे.
Govt planning to revise bank pensioner’s pension pending for more than 20 years.Is Govt serious on this issue? FM of 4rth beggest economy ensured but now denying.
Those who worked for 20/30 years &took VRS from the Sugar Mills under U.P.State Sugar Corp.in 2010,are getting pension amount Rs.1300-1500: approx ,No amt. Increase till now.. When they will get justice from EPFO/Government.
Those who worked for 20/30 years &took VRS from the Sugar Mills under U.P.State Sugar Corp.in 2010,are getting pension amount Rs.1300-1500: approx ,No amt. Increase till now.. When they will get justice from EPFO/Government.
Those who worked for 20/30 years &took VRS from the Sugar Mills under U.P.State Sugar Corp.in 2010,are getting pension amount Rs.1300-1500: approx ,No amt. Increase till now.. When they will get justice from EPFO/Government.
Pension updation for PSU Bank has not been done since more than last three decades, humble request for Pension updation for PSU bank at the earliest .
Commutation deduction should stopped of retired central Government Employees after 12 year deduction from pension as per SUPREME COURT ORDER.
Generally pension to widow of army personal is late due to late submission of documents of deceased, that may be one of reason
सरकारी संस्थाओं में अभी भी रिटायरमेंट के बाद 2-4 महीने लग जाते हे पेंशन शुरू होने में. संस्था, हेड ऑफिस, ट्रेजरी, के कारण यह देरी होती हे. ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि रिटायरमेंट के दिन PPO मिले (जब बैंक, ऑटोनोमस आदि संस्थाओं में हो सकता हे तो सरकारी संस्था में क्यों नहीं). एक कारण लेन देन (भ्रष्टाचार)की व्यवस्था हे.
मैं एक स्टेट इलेक्ट्रिकल कंपनी महावितरण का कर्मचारी हुं 30 साल की, सेवा होणे के पश्चात भीं पेंशन योजना अभिभी लागु नही हैं. E. P. S. – 95 के तहत सिर्फ रू. 2000से लेकर 5000 तक ही हर महीने EPS – 95 पेंशन योजना नाम पर रक्कम दी जाती हैं. उस रक्कम पर न कोई मंहगाई भत्ते बढने पर भी रक्कम बढती नहीं है. ओर एक तरफ अनपड नगरसेवक जिंदगी में एक बार चूनके आने के बाद उन्हे रू.50000/- पेंशन के रूप में आजीवन रक्कम दि जा रही हैं यह कहांका न्याय है ये सोचने वाली बात है.
Bank pensioners are disappointed with this Government since despite of various assurances , the desired steps towards updation of Pension is not yet agreed. The wait is …..
मध्यप्रदेश सरकार, शासकीय कर्मचारियों को,केंद्र सरकार के द्वारा हर वर्ष, दो बार, मंहगाई भत्ता देने की घोषणा बाद,राज्य केलिए, प्रदान करती है,किंतु राज्य के ही,सेवारत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने उपरांत मंहगाई राहत में कटौती कर,दोयम दर्जे का जीवित मनुष्य मानकर अहसान जताकर, प्रदान करने का निर्णय करती है,और विभाजित राज्यों, मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ, के शासकीय पेंशन धारी कर्मचारियों को एक दूसरे राज्य की भुगतान सहमति की आड बता कर, विलंब से मंहगाई राहत दी जाती है,यहदेय राशि से कहीं ज्यादा राशि सरकार के विभिन्न स्तर पर अनावश्यक खर्च की जाती है, अत:मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ राज्य के बीच विगत पच्चीस साल की एक दूसरे की सहमति का नियम तत्काल समाप्त करने,एवं सभी राज्य से,नि, पेंशनधारकों को कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की ही भांति मंहगाई राहत स्वीकृत कर प्रदान कराया सुनिश्चित किए जावे।
भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश के पेंशनभोगी तो को समान रूप से वेतन भत्ते एक ही दिनांक से देना चाहिए । वर्तमान में मघ्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में मार्च 2025 से 53%दे रहे हैं जबकि केन्द 55% मंहगाई राहत मिल रही है ऐसा भेदभाव क्यों ॽ
दुख इस बात है कि हम कलाकार कला संस्थान में नोकरी करते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद हमे मात्र रुपये 1,200/- प्रतिमाह मिलते हैं क्या कला सृजन कर पाएंगे, जब कि और प्रदेशों में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कलाकारों को बहुत कुछ सुविधाएं दी जाती है, परन्तु मध्यप्रदेश मे
राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कलाकारों को भी फायदा नहीं दिया जाता, आउट सोर्स कर्मचारी नहीं रखे जाते ।
आपकी बात सही है पर हम नागरिको के लिये ये नेता लोग कोई बात पर एक नही होते पर खुद की पेंशन हो या कोई और सुविधा हो तब कोई पक्ष नही रहेता सब एक होते है सब मिलबाट के खाते है ये कहा आपकी सोचेंगे सर्वच बलिदान हमारे जवान देते है उनको भी इतनी पेंशन नही मिळती
BSNL के सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन केंद्र सरकार दे रही है।
केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मियों की पेंशन फिक्सेशन कर दिया।
BSNL कर्मचारियों का जनवरी 2017 से पेंशन फिक्सेशन होना है।
जब BSNL कर्मियों की पेंशन केंद्र सरकार दे रही है तो फिक्सेशन भी केंद्र को ही करना है।
सरकार फिक्सेशन में देरी कर BSNL कर्मियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है।
जो किसी भी तरह से उचित नहीं है।
कर्मियों के जीवन जीने का अच्छा समय व्यतीत हो रहा है। दिनोदिन शारीरिक क्षमता कमजोर हो रही है।
सरकार तत्काल फैसला करे।
Very good governance. Congratulations to concern ministries and office of the PMO as well as ministry of finance etc. Thanks and regards.
Excellent decision of Govt.
Sir I have been retired on 31.10.2023 and taken all benefit after retirement and taking provisional pension due to a CBI case is going on against me out side of department but after retirement my department not given me only TTA after retirement for myself and my family members… please give me any order if you have for TTA giving for provisional pensioners
There is no pension updation in banks for last so many years.It is a humble request to honourable finance minister and honourable Prime minister of india to take steps to update the pension of bank employees at par with the central government and help the employees to live a respectable life.
I am a pensioner of Sainik School Nagrota, Jammu Tawi, J&K. I took volunteer retirement on 30 Sep 2003 after qualifying service of 29 years in Senior Scale .
The 7th Pay Commission was released in 2006 and as per my status my Grade Pay was to be fixed as 4800/- vide Sainik Schools Society, MOD, New Delhi but it was fixed as 4600/-.
My stand was upheld by the Principal, Sainik Schoo Nagrota who is the appointing authority and responsible for releasing my pension. The same was also upheld by the Sainik Schools Society, MOD, New Delhi which has its own bylaws and is a autonomous body of MOD.
NOW IT IS 2025 and I am still suffering with this financial loss in my pension.
I shall feel obliged if my matter of my pension is resolved expeditiously.
I am a pensioner of Sainik School Nagrota, Jammu Tawi, J&K. I took volunteer retirement on 30 Sep 2003 after qualifying service of 29 years in Senior Scale .
The 7th Pay Commission was released in 2006 and as per my status my Grade Pay was to be fixed as 4800/- vide Sainik Schools Society, MOD, New Delhi but it was fixed as 4600/-.
My stand was upheld by the Principal, Sainik Schoo Nagrota who is the appointing authority and responsible for releasing my pension. The same was also upheld by the Sainik Schools Society, MOD, New Delhi which has its own bylaws and is a autonomous body of MOD.
NOW IT IS 2025 and I am still suffering with this financial loss in my pension.
I shall feel obliged if my matter of my pension is resolved expeditiously.
We are retired employees nonformal supervisers in Bihar government. The supreme court judgement is on 7 February 2020 for give pensionary benefit to us. But Bihar government did not allowed to us yet. The contempt matter is running on the supreme court. We are economically falling day by day at this situation.
पेंशनर्स क़ो सम्मान देने की बात करने वालों क़ो 2020 से पहले रेल किराये में मिलने वाली छूट क़ो भी बहाल करना चाहिए।
देश की अदालतों के फैसलों के अनुसार कम्युटेशन कटौती क़ो 12 साल पूरे होते ही बंद करना चाहिए।
I retired from IAF after more than 11 years of service prematurely on selection to higher post.As my service was falling short of 33 years in my new department hence I counted my IAF service by surrendering my gratuity with interest .Meanwhile successive Pay commissions raised the retirement age to 60 yrs from 58,made full pension able service as 20 yrs from 33,Put a ceiling of Rs 20 lk on gratuity, due to that there is not a single paisa benefit is accrued to me pension and gratuity as my service was more than 30+ yrs against 20 required, gratuity locked to Rs 20 lk(maximum).My service was counted only for preliminary benefits hence no benefit in my pay fixation etc,so I applied for uncounting of my IAF service and return of my gratuity paid with interest which was turned down by department. Mean while IAF has extended the benefit of pro rata pension to its ex soldiers. I applied for pro rata pension but IAF is also asking for a certificate from my department that my service is not counted. Can some one advice me
Sir apki problem ko uthaya gaya hai
https://mcgm.bmcstaff.in/satyaveer-singh-yadav-pension-problem-and-solution/
भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश के पेंशनभोगी तो को समान रूप से वेतन भत्ते एक ही दिनांक से देना चाहिए । वर्तमान में मघ्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में मार्च 2025 से 53%दे रहे हैं जबकि केन्द 55% मंहगाई राहत मिल रही है ऐसा भेदभाव क्यों ॽ
Commutation amount 12 sal ke bad turant band kiya jaaye iske liye ek aadesh alag se parit kiya jaaye. O.p yadav TGT Delhi govt
Notional increment ka payment hona chahiye.
राज्य सभा में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव की केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को क्रमश: 65,70,75 ki आयु पूर्ण करने पर विचार करने क्रमश: तीन 5 , 10,15 %pension वर्धि दी जानी चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया हैं और 80 वर्ष पूर्ण करने वाले पेंशनर को सीधे 20%की वर्द्धि की गई है यह तो वह वाली बात है कि पहले भूखा मारो फिर एक साथ खिला दो
sir,
पेंशन को राज्य सभा के के द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार प्रत्येक ५ साल के बाद ५%कि वर्द्धि दिलवाने हेतु सरकार से अनुरोध करे या फिर कोई आंदोलन कि रुपरेखा BMS पेंशनर संघठन/यूनियनों द्वारा की जाए
बिना मांगे ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है
माँ भी जब बच्चा रोता है तब ही उसे दूध पिलाती हैं