पेंशनभोगियों को हर 5 वर्ष पर मिले पेंशन में बढ़ोतरी? राज्यसभा की सिफारिश पर अब तक की बड़ी अपडेट

देश के करोड़ों केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए एक अहम सिफारिश कई वर्षों पहले राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई थी। इस समिति ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की थी कि जैसे-जैसे पेंशनर की उम्र बढ़े, वैसे-वैसे उनकी पेंशन में भी क्रमशः बढ़ोतरी की जाए।

सिफारिश थी कि:

• 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 5% की बढ़ोतरी
• 70 वर्ष की आयु पर 10% की बढ़ोतरी
• 75 वर्ष की आयु पर 15% की बढ़ोतरी

लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है।

80 वर्ष के बाद 20% पेंशन वृद्धि: लेकिन उससे पहले क्यों नहीं?

वर्तमान नियमों के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक वरिष्ठ नागरिक को इतना लंबा इंतजार करना सही है?

क्या यह उचित है कि पहले पेंशनरों को लंबे समय तक आर्थिक कठिनाइयों में रखा जाए और फिर एक बार में राहत दी जाए? यह तो वही बात हो गई —
“पहले भूखा रखो, फिर एक साथ भरपेट खिला दो!”

पेंशनर्स की मांग क्या है?

देशभर के पेंशनर्स और उनके संगठनों की स्पष्ट मांग है कि—

“हर 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% पेंशन वृद्धि अनिवार्य रूप से दी जाए, ताकि वृद्धावस्था में लगातार बढ़ती स्वास्थ्य ज़रूरतों और महंगाई का कुछ तो समाधान हो सके।”

माँगें तभी पूरी होती हैं, जब आवाज़ बुलंद हो

सरकार ने बार-बार यह साबित किया है कि जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता, तब तक कोई सुनवाई नहीं होती।
जैसे कि एक कहावत है —
“माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं।”

इसी तरह, जब तक पेंशनर्स और उनके संगठन इस मुद्दे को ज़ोरदार ढंग से नहीं उठाएंगे, तब तक शायद ये सिफारिशें सिर्फ कागजों में ही दबी रह जाएंगी।

BMS पेंशनर संगठन और अन्य यूनियनों से अपील

अब समय आ गया है कि BMS जैसे संगठनों और अन्य पेंशनर यूनियनों को एकजुट होकर केंद्र सरकार से इस मांग को उठाना चाहिए।
चाहे वह ज्ञापन के माध्यम से हो या एक शांतिपूर्ण आंदोलन के ज़रिए, पेंशनर्स को उनका हक दिलाना ज़रूरी है।

निष्कर्ष

राज्यसभा द्वारा पारित यह सिफारिश, अगर लागू की जाती है, तो यह देश के बुज़ुर्ग नागरिकों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दोनों दे सकती है।
सरकार को चाहिए कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे और इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द लागू करे।

अगर आप एक पेंशनर हैं या पेंशनर्स के अधिकारों के पक्षधर हैं, तो इस लेख को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।