देश के करोड़ों केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए एक अहम सिफारिश कई वर्षों पहले राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई थी। इस समिति ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की थी कि जैसे-जैसे पेंशनर की उम्र बढ़े, वैसे-वैसे उनकी पेंशन में भी क्रमशः बढ़ोतरी की जाए।
सिफारिश थी कि:
- 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 5% की बढ़ोतरी
- 70 वर्ष की आयु पर 10% की बढ़ोतरी
- 75 वर्ष की आयु पर 15% की बढ़ोतरी
लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है।
80 वर्ष के बाद 20% पेंशन वृद्धि: लेकिन उससे पहले क्यों नहीं?
वर्तमान नियमों के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक वरिष्ठ नागरिक को इतना लंबा इंतजार करना सही है?
क्या यह उचित है कि पहले पेंशनरों को लंबे समय तक आर्थिक कठिनाइयों में रखा जाए और फिर एक बार में राहत दी जाए? यह तो वही बात हो गई —
“पहले भूखा रखो, फिर एक साथ भरपेट खिला दो!”
पेंशनर्स की मांग क्या है?
देशभर के पेंशनर्स और उनके संगठनों की स्पष्ट मांग है कि—
“हर 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% पेंशन वृद्धि अनिवार्य रूप से दी जाए, ताकि वृद्धावस्था में लगातार बढ़ती स्वास्थ्य ज़रूरतों और महंगाई का कुछ तो समाधान हो सके।”
माँगें तभी पूरी होती हैं, जब आवाज़ बुलंद हो
सरकार ने बार-बार यह साबित किया है कि जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता, तब तक कोई सुनवाई नहीं होती।
जैसे कि एक कहावत है —
“माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं।”
इसी तरह, जब तक पेंशनर्स और उनके संगठन इस मुद्दे को ज़ोरदार ढंग से नहीं उठाएंगे, तब तक शायद ये सिफारिशें सिर्फ कागजों में ही दबी रह जाएंगी।
BMS पेंशनर संगठन और अन्य यूनियनों से अपील
अब समय आ गया है कि BMS जैसे संगठनों और अन्य पेंशनर यूनियनों को एकजुट होकर केंद्र सरकार से इस मांग को उठाना चाहिए।
चाहे वह ज्ञापन के माध्यम से हो या एक शांतिपूर्ण आंदोलन के ज़रिए, पेंशनर्स को उनका हक दिलाना ज़रूरी है।
निष्कर्ष
राज्यसभा द्वारा पारित यह सिफारिश, अगर लागू की जाती है, तो यह देश के बुज़ुर्ग नागरिकों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दोनों दे सकती है।
सरकार को चाहिए कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे और इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द लागू करे।
अगर आप एक पेंशनर हैं या पेंशनर्स के अधिकारों के पक्षधर हैं, तो इस लेख को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
मेरे लेखों का उद्देश्य लोगों को सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। मैं अपने लेख में हमेशा यह प्रयास करता हूं कि भाषा सरल हो, जानकारी उपयोगी हो और पाठक को किसी भी विषय को समझने में कठिनाई न हो।
र राज्यसभा की कमेटी की सिफारिश को लागू कर पेंशनर्स को ६५-७०-७५वर्ष पर लाभ दिया जाना चाहिए।
Pension dharko ke liye isse achchha aur kya ho sakta hai ,sangathano dwara yadi
Uchit dhang se awaj uthai Jay to hum sabhi samarthan mein sath hoge
आवश्यक तो नहीं कि पेंशनर 80 वर्ष का होने तक जीवित ही रहे।ऐसे में सरकार को राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पेंशनर्स के हित में कारवाई की अपेक्षा की जाती है।
जय हिंद, जय भारत, बंदेमातरम।
Plegie.soon.5%yeary65,70,75,80, pension.ordear.issue
It will be wise decision by our government, if they really think the welfare of old pensioners to implement 5% increase in pension at 65, 70, 75 yrs of their age.
As 80% pensioners dies before 80yrs. They are deprived of increased pension.
Jaihind jaibharat vandemataram
It can’t be denied that pensioners upto the age 75 years bear some social liabilities viz childrens education, their marriage,expenses on pensioners and hir/her spouse healthcare etc .as well as to meet some unwarranted expenses some time they avail pension loan from the Bank.
Keeping in view, additional pension as recommended need to be reviewed sympathetically and implemented by Govt. Of India .
Such additional pension facility is available to State Government pensioners in the State of Andhra Pradesh who get additional pension every 5 years i.e., at the age of 65, 70, and 75 years apart from increase of 20 percent additional pension at the age of 80 years. This is apart from pay commission every 5 years. The rational recommendations of the Rajya sabha Committee should be accepted forthwith to give relief to Central Government Pensioners.
If these recommendations are not to be applied then why Raj Sabha recommended to the govt. Such committee should be disbanded. Raj sabha should not in future constitute such committees as govt. is not considering their recommendations.
such recommendations should be implemented
It may be 1% each year increase means 61 per 1 62 per 2 63 per 3 64 per 4 evm 65 per 5 % additional pension retd. employees / Sr. Citizens ko grant karni chahiye sir.
Jai Hind Jai Bharat
A very geniune demand,Govt. Should accept the same as an early. May be in the pay commission.
Har 5 sal bad pensioneron ko ya uske Parivar mein jo pension leta hai use per 5% ke sath vriddhi hona chahie retire ki baad government kya chahte Hain ab Tak pensionon ke hak se vanchit Rakha Gaya koi bhi Sarkar Ho gov thinking
Implementation of the recommendations of rajyasabha committee is the need of the hour as such action will definitely provide due relief to pensioners. The central government must look into the issue with open heart
Govt should take decision immediately on pensioners demand