20 मई 2025 को भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने DA, 8वे वेतन आयोग, सीनियर-जूनियर की पेमेंट/पेंशन, 18 माह एरियर, कम्युटेशन अवधि जैसे मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है। इस लेटर में नेशनल काउंसिल जेसीएम की 63वीं बैठक में चर्चा किए गए पेंशन और वेतन संबंधी मुद्दों का उल्लेख है।
यह लेटर पेंशन मंत्रालय द्वारा श्री शिव गोपाल मिश्रा (सेक्रेटरी, स्टाफ साइड, NCJCM) को संबोधित कर भेजा गया है। इसमें 63वीं स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग के सभी डिस्कशन पॉइंट्स शामिल हैं।
इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों की वर्षों पुरानी मांगों पर गहन चर्चा हुई है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार में जान लेते है।
यह बैठक किसने आयोजित की?
- बैठक Joint Consultative Machinery – National Council (JCM) के तहत हुई।
- इसमें दो पक्ष थे:
- स्टाफ साइड: जिसके सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा हैं।
- केंद्र सरकार: जिसमें वित्त मंत्रालय, पेंशन विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
मीटिंग में चर्चा के मुद्दे और उसका हल?
1️⃣ पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग
- पॉइंट नं. 19 में इस मुद्दे पर चर्चा हुई।
- सरकार ने इसे 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने की बात कही। सरकार ने कहा आठवे वेतन आयोग में कम्युटेशन बहाली की अवधि को 12 साल किया जाएगा।
- लेकिन स्टाफ साइड ने आग्रह किया कि इसे अलग से जल्द से जल्द हल किया जाए।
- वित्त मंत्रालय (DoE) ने मांग की समीक्षा करने पर सहमति जताई है और इसे अलग से हल करने का प्रस्ताव रखा।
2️⃣ सीनियर कर्मचारी को जूनियर से कम वेतन मिलने की समस्या (Stepping Up Issue)
- पॉइंट नं. 4: सीनियर को जूनियर से कम वेतन मिलने के मामले में सरकार ने यह तय किया:
- DOPT अब FAQs के माध्यम से क्लैरिफिकेशन देगा।
- उदाहरण सहित स्थिति स्पष्ट करने के लिए DOPT की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की जाएगी।
यह कर्मचारियों के बीच असमानता की बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान निकट है।
3️⃣ 2016 से पहले प्रमोशन पाए सीनियर्स को कम वेतन मिलने का मुद्दा
- पॉइंट नं. 5 में इस पर चर्चा हुई।
- 31 दिसंबर 2015 से पहले प्रमोशन पाए सीनियर्स को 1 जनवरी 2016 के बाद प्रमोटेड जूनियर्स से कम वेतन मिलने की शिकायतें थीं।
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों को केस-बाय-केस सुलझाया जा रहा है।
✅ यह एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से देख रही है।
4️⃣ 18 महीने का DA/DR बकाया मुद्दा
- स्टाफ साइड ने कोविड अवधि में रोके गए 18 महीने के DA/DR की अदायगी की फिर से मांग उठाई।
- हालांकि, इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है, लेकिन डिस्कशन जारी है।
5️⃣ 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)
- सरकार ने कहा कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
- स्टाफ साइड ने मांग की कि आठवे वेतन को लेकर कमिटी के गठन जल्द किया जाय, उसके पहले कर्मचारियो और पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के तौर पर 50% DA को बेसिक में मर्ज किए जाए।
सरकार की तरफ से पे कमीशन के गठन की पुष्टि, बड़ी राहत की बात है। फिलहाल DA मर्जर को लेकर अभी अनिश्चितता है।
निष्कर्ष: क्या संकेत हैं सरकार की ओर से?
✅ पेंशन कम्यूटेशन, स्टेपिंग अप, प्रमोशन पे अनइक्वालिटी जैसे मुद्दों पर पॉजिटिव संकेत मिले हैं।
✅ सरकार ने स्टाफ साइड की बातों को गंभीरता से सुना और कुछ मुद्दों पर आगे की कार्रवाई के लिए सहमति भी दी।
मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
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