नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित SCOVA (Standing Committee of Voluntary Agencies) की हालिया बैठक में पेंशन नीति से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पेंशनर्स यूनियनों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को मजबूती से रखा। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में तीन मुख्य बिंदुओं पर विशेष विचार हुआ:
मुद्दा 1: Commutation अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना
पेंशनर्स संगठनों ने मांग की कि Commutation की वसूली अवधि को मौजूदा 15 वर्षों से घटाकर 12 वर्ष किया जाए। उनका तर्क था कि:
- RBI की ब्याज दरों में गिरावट के कारण अब 15 साल की वसूली अवधि अनुचित रूप से अधिक वसूली का कारण बन रही है।
- 5वें वेतन आयोग और कई राज्य सरकारों ने भी इसकी सिफारिश पहले ही कर दी थी।
- वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए यह न्यायसंगत और व्यावहारिक कदम होगा।
सरकार की प्रतिक्रिया:
वित्त मंत्रालय (Department of Expenditure) ने सूचित किया कि इस विषय को लेकर जल्द आदेश जारी किया जाएगा।
मुद्दा 2: फैमिली पेंशन प्रक्रिया के लिए Standard Operating Procedure (SOP) लागू करना
पेंशनर्स संघों ने बताया कि पेंशनधारक की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। विशेषकर विधवाओं और परिजनों को:
- अत्यधिक कागज़ी कार्यवाही से गुजरना पड़ता है
- विभागों और बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं
- अनावश्यक देरी के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है
उन्होंने सरकार से एक स्पष्ट और एकीकृत SOP जारी करने की मांग की जिससे फैमिली पेंशन की प्रक्रिया सरल और त्वरित हो सके।
सरकार की प्रतिक्रिया:
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPPW) ने सूचित किया कि उन्होंने बैंकों, CGA और संबंधित मंत्रालयों से राय मांगी है, और सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद एक विस्तृत SOP जल्द जारी की जाएगी।
📌 नतीजा: इस मुद्दे पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में नए दिशा-निर्देश आने की संभावना है।
मुद्दा 3: Notional Increment का लाभ 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को देना
कई कर्मचारी 1 जुलाई या 1 जनवरी को Notional Increment पाने के हकदार थे, लेकिन अगर उन्होंने 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट लिया, तो उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट फैसला दिया है कि:
- यदि किसी कर्मचारी की योग्यता पूरी थी, तो उसे भी Notional Increment का लाभ मिलना चाहिए, भले ही रिटायरमेंट 30 जून या 31 दिसंबर को हुआ हो।
सरकार की प्रतिक्रिया:
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और अब योग्य पेंशनर्स को यह लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष: एक नई शुरुआत की उम्मीद
SCOVA की इस बैठक से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पेंशनभोगियों की समस्याएं अब केंद्र सरकार की प्राथमिकता बन चुकी हैं। चाहे बात वित्तीय न्याय की हो, पारदर्शिता की या जीवनयापन में सुविधा की, सरकार अब सीधे संवाद और समाधान की ओर बढ़ रही है।
🔸 Commutation अवधि में बदलाव,
🔸 फैमिली पेंशन की सरल प्रक्रिया,
🔸 और Notional Increment के लाभ का विस्तार –
ये सभी कदम पेंशनभोगियों के लिए न केवल राहत हैं, बल्कि सरकारी जवाबदेही का प्रतीक भी हैं।
📌 लेखक: एन. डी. यादव
मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
मेरे लेखों का उद्देश्य लोगों को सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। मैं अपने लेख में हमेशा यह प्रयास करता हूं कि भाषा सरल हो, जानकारी उपयोगी हो और पाठक को किसी भी विषय को समझने में कठिनाई न हो।
such recommendations should be implemented
Ye government kuch नहीं karegi kewal lolypop degi janta ko. Govt एम्प्लोयी se अलेर्जी hai.
Yadi kuch karti hai, किसी चमत्कार से कम nahi होगा. Ishwar karne ki सद्बुद्धि दें.