8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर की घोषणा? 1 जनवरी 2026 से लागू!

नई दिल्ली –सोशल मीडिया पे एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तो एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission – 8th CPC) की सिफारिशों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार कर लिया है। जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

वायरल मैसेज की मुख्य बातें एक नजर में:

विषयविवरण
लागू होने की तिथि1 जनवरी 2026
फिटमेंट फैक्टर1.92
संशोधित वेतन संरचनानए पे मैट्रिक्स के अनुसार
भत्तों में संशोधनHRA, TA, DA इत्यादि – अलग अधिसूचना द्वारा जारी होंगे
पेंशन संशोधनअलग आदेश द्वारा जारी किया जाएगा
एरियर भुगतानएक किश्त में, वित्तीय वर्ष 2026-27 में

फटमेंट फैक्टर कितना होगा?

मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने वेतन निर्धारण के लिए 1.92 का फिटमेंट फैक्टर तय किया है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों का मौजूदा मूल वेतन (31 दिसंबर 2025 तक) 1.92 से गुणा करके नए वेतन की गणना की जाएगी। इसके बाद उस राशि को निकटतम 10 में राउंड करके नए वेतन मैट्रिक्स के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

नया वेतन ढांचा कैसा होगा?

8वें वेतन आयोग ने पुराने वेतन बैंड (Pay Bands) और ग्रेड पे (Grade Pay) को समाप्त कर दिया है। अब वेतन पे लेवल (Pay Level) और पे मैट्रिक्स के रूप में तय होगा, जो पहले से अधिक सरल और पारदर्शी प्रणाली मानी जा रही है।

भत्तों में बदलाव

सभी प्रमुख भत्तों जैसे:

  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • यातायात भत्ता (TA)
  • महंगाई भत्ता (DA)
  • मेडिकल भत्ता (FMA)
  • अन्य विशेष भत्तों

को भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी अलग अधिसूचना के रूप में जारी की जाएगी।

पेंशनरों के लिए अच्छी खबर

जो पेंशनर्स 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सरकार अलग आदेश जारी करेगी।

एरियर का भुगतान कब और कैसे?

1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक ही किश्त में किया जाएगा। इस पर लागू टैक्स की कटौती स्रोत पर (TDS) की जाएगी।

सभी मंत्रालयों के लिए निर्देश

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करें और यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्यय विभाग से संपर्क करें।

निष्कर्ष

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई हैं। इससे न केवल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी, बल्कि महंगाई के प्रभाव को भी संतुलित किया जा सकेगा। अब सभी की निगाहें विस्तृत भत्तों और पेंशन संशोधन से जुड़ी अधिसूचनाओं पर टिकी होंगी। हालांकि हम वायरल मैसेज की सच्चाई का दावा नही करते पर कुछ हद तक इसी प्रकार से गणना किया जाएगा।

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