देशभर के करोड़ों पेंशनर्स अब केंद्र सरकार से आठवे वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जवाब मांग रहे हैं। अब तक न तो आयोग के Terms of Reference (ToR) जारी किए गए हैं और न ही चेयरपर्सन या अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई है। इससे पेंशनभोगियों में भारी असंतोष है।
संगठनों की एकजुटता, विरोध की तैयारी
हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने बयान दिया कि सरकार पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करना चाहती है। उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे देशव्यापी आंदोलन करेंगे।
वहीं, अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन ने 23 जून को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया, जिसे कई संगठनों का समर्थन मिला है। पेंशनर्स की मांग है कि सरकार मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द वेतन आयोग की घोषणा करे।
आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (AGIF): वाइफ/स्पाउस को क्लेम लेने के लिए अब केवल ये डॉक्यूमेंट चाहिए
पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति को AGIF (Army Group Insurance Fund) का क्लेम लेने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ देने होते हैं। अब प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है।
जरूरी दस्तावेज़:
- डेथ सर्टिफिकेट – मिलिट्री हॉस्पिटल या Birth & Death Registrar द्वारा जारी
- कैंसिल चेक – नाम छपा होना चाहिए, यदि नहीं है तो
- पासबुक का पहला पेज – जिसमें NOK (Next of Kin) का नाम हो
- आधार कार्ड की कॉपी – वाइफ या नामित व्यक्ति की
यदि नामित व्यक्ति कोई और है (Contingent Nominee):
- क्लेम एफिडेविट (वेबसाइट से डाउनलोड करें)
- इनडेमिनिटी बॉन्ड (Website से Format)
AGIF का ऑफिस: नई दिल्ली में स्थित है। सभी दस्तावेज वहीं भेजे जाएं।
18 महीने का एरियर: डीए नहीं, बल्कि Constant Attendant Allowance का भुगतान शुरू
हाल में सोशल मीडिया में बताया गया कि एक पूर्व सैनिक को 18 महीने का Constant Attendant Allowance (CAA) का एरियर मिला है। कुछ पेंशनर्स इसे DA (Dearness Allowance) का एरियर समझ बैठे। लेकिन स्पष्ट कर दें कि बात CAA के एरियर की थी।
यह है सच्चाई:
- CAA अब ₹6750 की बजाय ₹8650 हुआ है
- यह बदलाव 1.1.24 से प्रभावी हुआ
- इसी अंतर का 18 महीने का एरियर जारी किया गया है
DA के 18 महीने के एरियर पर सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए कृपया CAA और DA के एरियर में भ्रम न रखें।
निष्कर्ष: अब नहीं रुकेगा आंदोलन, पेंशनर्स की मांगें जायज़
अब समय आ गया है कि पेंशनर्स संगठित होकर सरकार से अपने अधिकार की मांग करें।
- 8वें वेतन आयोग की घोषणा
- AGIF क्लेम प्रक्रिया में पारदर्शिता
- Allowances और एरियर को लेकर स्पष्टता
यदि आप भी इन बातों से सहमत हैं, तो इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर ज़रूर साझा करें। एकजुटता ही ताकत है।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
माझ्या लेखांचा उद्देश लोकांना अचूक, योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. मी नेहमी प्रयत्न करतो की माझ्या लेखनातील भाषा साधी-सोप्या स्वरूपाची असावी, माहिती उपयोगी असावी आणि वाचकांना कोणत्याही विषयाचे आकलन करण्यात अडचण येऊ नये.