सरकार ने हाल ही में पेंशन नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं, जो खासतौर पर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इन सुधारों का उद्देश्य पेंशनधारकों की जिंदगी को आसान बनाना और उन्हें ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन सुधारों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने समाज में बदलते समय के अनुरूप पेंशन से जुड़े नियमों को बेहतर बनाया है।
विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के बाद भी मिलेगा परिवार पेंशन
अब वह विधवाएँ जो पुनर्विवाह कर लेती हैं, वे फिर भी अपने मृतक पति की परिवार पेंशन पाने की हकदार होंगी, बशर्ते उनकी आय उस पेंशन से कम हो जो वे प्राप्त कर रही हैं। यह फैसला महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
तलाकशुदा बेटियों के लिए परिवार पेंशन का नया प्रावधान
पहले परिवार पेंशन पाने के लिए बेटियों को तलाक की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब यह व्यवस्था बदली गई है। यदि तलाक की प्रक्रिया उनके माता-पिता के जीवनकाल में शुरू हुई हो तो वे बिना अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार किए परिवार पेंशन का दावा कर सकती हैं। यह बदलाव समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखकर किया गया है।
महिला पेंशनभोगी अपने बच्चों को परिवार पेंशन के लिए नामांकित कर सकती हैं
एक और बड़ा सुधार यह है कि यदि महिला पेंशनभोगी वैवाहिक कलह, घरेलू हिंसा या दहेज विरोधी कानूनों के तहत कोई मामला दर्ज कराती है या तलाक का मुकदमा चलाती है, तो वह अपने बच्चों को परिवार पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। यह नियम महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
डिजिटल पेंशन प्रणाली में प्रगति
सरकार ने पेंशन भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार भी किए हैं। जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग हो रहा है, जिससे बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। नवंबर 2024 में 1.5 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक शामिल थे।
पेंशन वितरण में पारदर्शिता और सुविधा
भविष्य पोर्टल के माध्यम से अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ही सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का कार्ड मिलेगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी देरी के मिल सकेंगी। साथ ही, इस पोर्टल को प्रमुख बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक से जोड़ा गया है, ताकि पेंशन की राशि समय पर और सुरक्षित रूप से उनके खाते में पहुंच सके।
शिकायत निवारण में महत्वपूर्ण सफलता
पेंशन अदालतों ने अब तक 70 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान किया है। फरवरी 2025 की हालिया बैठक में 490 में से 531 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इसके अलावा, सीपीईएनजीआरएएमएस शिकायत निवारण प्रणाली के तहत भी लाखों पेंशन संबंधी शिकायतें सुलझाई गई हैं, जिसमें विशेष ध्यान रक्षा पेंशनधारकों को दिया गया है।
सरकार की प्रतिबद्धता: वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पुराने नियमों को बदलने और पेंशनधारकों की परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल और सम्मानजनक बनाना है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि यदि कोई नियम जटिल या असुविधाजनक है, तो उसे तुरंत संशोधित किया जाएगा।
निष्कर्ष
सरकार के ये पेंशन सुधार न केवल पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा देंगे, बल्कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने में भी मदद करेंगे। डिजिटल सुधारों और शिकायत समाधान प्रक्रियाओं ने पेंशन प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया है। यह स्पष्ट है कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
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