जम्मू में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग उठाई है। रिटायर्ड CAPF वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारवार्ता के दौरान कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लंबे समय तक सेवा देने वाले जवानों को भी बेहतर पेंशन और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। एसोसिएशन ने शहीदों के परिवारों को कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने और पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की मांग भी की है।
यह मांग ऐसे समय उठी है, जब पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा जारी है। हालांकि, CAPF के सेवानिवृत्त कर्मियों की इन मांगों पर सरकार की ओर से किसी नई मंजूरी की घोषणा नहीं हुई है।
CAPF के रिटायर्ड कर्मियों ने पुरानी पेंशन पर उठाए सवाल
जम्मू में हुई पत्रकारवार्ता के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग रखी। उनका कहना था कि अर्धसैनिक बलों के जवान कई वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हैं। CRPF, BSF और SSB जैसे बलों के जवानों को सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं।
एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि जब जवान 20 से 40 साल तक देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पर्याप्त पेंशन और सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन का उल्लेख करते हुए जवानों के लिए भी समान रूप से सम्मानजनक सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग की।
यह एसोसिएशन का पक्ष है। पेंशन की पात्रता और अलग-अलग सेवाओं पर लागू नियमों में अंतर हो सकता है, इसलिए किसी योजना में बदलाव के लिए सरकार का औपचारिक निर्णय आवश्यक होगा।
पुरानी पेंशन योजना बहाल होने से क्या होगा फायदा?
पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की मुख्य चिंता सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय और आर्थिक सुरक्षा की है। नौकरी के दौरान मिलने वाला वेतन परिवार के खर्च, बच्चों की शिक्षा, इलाज और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आय का स्थिर स्रोत बनाए रखना कई परिवारों के लिए बड़ी चिंता बन जाता है।
OPS की बहाली की मांग करने वाले संगठनों का मानना है कि पुरानी व्यवस्था के तहत पेंशन मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक योजना बनाने में अधिक निश्चितता मिल सकती है।
दूसरी ओर, नई पेंशन व्यवस्था में मिलने वाला लाभ लागू नियमों, कर्मचारी के योगदान और संबंधित व्यवस्था के प्रावधानों पर निर्भर करता है। इसलिए OPS बहाल करने की मांग और उसके संभावित लाभों पर चर्चा करते समय वर्तमान नियमों तथा सरकार के आधिकारिक फैसले को ध्यान में रखना जरूरी है।
फिलहाल जम्मू में CAPF के सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपनी मांग दोहराई है। इसे पुरानी पेंशन योजना बहाल होने का आधिकारिक संकेत नहीं माना जाना चाहिए।
शहीदों के परिवारों को एक करोड़ रुपये देने की मांग
पत्रकारवार्ता में एसोसिएशन ने ड्यूटी के दौरान बलिदान देने वाले CAPF कर्मियों के परिवारों के लिए कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की। संगठन का कहना है कि देश की सुरक्षा करते समय जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सहारा मिलना चाहिए।
किसी जवान की शहादत या ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मुआवजे की राशि और सहायता से जुड़ी स्पष्ट नीति परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होती है।
हालांकि, एक करोड़ रुपये की सहायता इस समय एसोसिएशन की मांग है। इसे सभी CAPF कर्मियों के परिवारों के लिए घोषित या स्वीकृत नई मुआवजा राशि नहीं समझना चाहिए। वास्तविक सहायता संबंधित नियमों और लागू सरकारी आदेशों के अनुसार निर्धारित होती है।
पदोन्नति में देरी का मुद्दा भी उठाया
CAPF के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पदोन्नति में देरी को लेकर भी चिंता जताई। एसोसिएशन के अनुसार, कई जवान लंबे समय तक एक ही पद पर काम करते रहते हैं और उन्हें अगला पद पाने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते।
संगठन ने इस समस्या को दूर करने के लिए पदोन्नति व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। समय पर पदोन्नति मिलने से कर्मचारियों के पद, वेतन और करियर की प्रगति पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह मुद्दा सेवारत जवानों के साथ-साथ उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
एसोसिएशन ने सरकार से CAPF कर्मियों की सेवा से जुड़े मामलों पर ध्यान देने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की।
CAPF कर्मियों की मांगों पर अब क्या होगा?
जम्मू में उठाई गई मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर सामाजिक सुरक्षा, शहीद परिवारों को एक करोड़ रुपये की सहायता और पदोन्नति संबंधी सुधार शामिल हैं।
इन मांगों पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह संबंधित सरकारी विभागों और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। जब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक पुरानी पेंशन योजना बहाल होने या मुआवजे में बदलाव की पुष्टि नहीं की जा सकती।
CAPF के सेवानिवृत्त कर्मियों की यह मांग एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि देश की सुरक्षा में लंबे समय तक सेवा देने वाले जवानों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद किस तरह की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
निष्कर्ष: जम्मू में CAPF के रिटायर्ड अधिकारियों और जवानों ने OPS बहाली, शहीद परिवारों को एक करोड़ रुपये की सहायता और पदोन्नति में सुधार की मांग की है। फिलहाल ये संगठन की मांगें हैं, सरकार की ओर से स्वीकृत नई घोषणाएं नहीं। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किसी भी बदलाव की पुष्टि के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए।
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