सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। केरल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA और पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद DA और DR की दर 35 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है। नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई है।
सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और पात्र पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ा हुआ DA अक्टूबर 2026 की सैलरी के साथ नवंबर में दिया जाएगा। वहीं, पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत नवंबर 2026 की पेंशन के साथ मिलने की जानकारी दी गई है।
हालांकि, जनवरी से सितंबर 2026 तक के बकाया DA और DR के भुगतान के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर की तारीख और भुगतान के तरीके के बारे में आधिकारिक निर्देशों का इंतजार करना होगा।
DA 35% से बढ़कर 37% हुआ
केरल सरकार ने 17 अक्टूबर 2026 को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। इससे पहले राज्य के कर्मचारियों को 35 प्रतिशत DA मिल रहा था। अब यह बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया है।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। जब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें महंगी होती हैं, तो घर का खर्च भी बढ़ जाता है। DA में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों की मासिक आय में अतिरिक्त रकम जुड़ती है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 35 प्रतिशत DA के हिसाब से उसे 10,500 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। अब 37 प्रतिशत DA के हिसाब से यह रकम 11,100 रुपये हो जाएगी।
इस उदाहरण में कर्मचारी को हर महीने 600 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वास्तविक लाभ कर्मचारी की बेसिक सैलरी और लागू सेवा नियमों के अनुसार अलग-अलग होगा।
अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ DA
सरकार के फैसले के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2026 की सैलरी के साथ किया जाएगा। यह वेतन नवंबर में मिलने वाला है। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारियों को नवंबर में मिलने वाली सैलरी में बढ़े हुए DA का लाभ मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्लिप में DA की संशोधित दर और भुगतान की गई राशि जांचनी चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलता है, तो उसे अपने विभाग के वेतन अनुभाग से जानकारी लेनी चाहिए।
पेंशनर्स की DR भी 2% बढ़ी
केरल सरकार ने नौकरी कर रहे कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी राहत दी है। पात्र पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे DR की दर भी 35 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है।
DR का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने वाले लोगों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देना है। संशोधित DR नवंबर 2026 की पेंशन के साथ दिए जाने की जानकारी है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है, तो 35 प्रतिशत DR के हिसाब से उसे 8,750 रुपये मिलते हैं। 37 प्रतिशत DR होने पर यह रकम 9,250 रुपये हो जाएगी।
इस हिसाब से पेंशनर को हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। यह केवल समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है। वास्तविक भुगतान पेंशनर की पात्रता और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा।
1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई दर, एरियर पर क्या है अपडेट?
इस बढ़ोतरी की खास बात यह है कि नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई है, जबकि बढ़ा हुआ भुगतान नवंबर 2026 में मिलने की जानकारी दी गई है। इस कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में एरियर को लेकर भी सवाल हैं।
जनवरी से सितंबर 2026 तक की अवधि के बकाया DA और DR के भुगतान के संबंध में अलग आदेश जारी किया जाएगा। अभी कर्मचारियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि पूरा एरियर एक ही बार में मिलेगा। एरियर कितनी राशि का होगा और उसका भुगतान किस तरह किया जाएगा, यह संबंधित आदेश से स्पष्ट होगा।
कर्मचारियों को अपने वेतन रिकॉर्ड और पेंशनर्स को अपने पेंशन भुगतान का रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए, ताकि भुगतान से जुड़ी कोई समस्या होने पर विभाग से संपर्क किया जा सके।
किन कर्मचारियों को मिलेगा DA Hike का फायदा?
केरल सरकार की इस बढ़ोतरी के दायरे में राज्य के कई कर्मचारी वर्ग शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित लोग शामिल हैं:
- केरल सरकार के नियमित कर्मचारी और शिक्षक।
- सहायता प्राप्त स्कूलों के पात्र कर्मचारी।
- निजी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पात्र कर्मचारी।
- फुल-टाइम कंटिजेंट कर्मचारी।
- स्थानीय निकायों में काम करने वाले पात्र कर्मचारी।
- राज्य सेवा के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स।
- पात्र एक्स-ग्रेशिया पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स।
- निर्धारित शर्तों के तहत पार्ट-टाइम शिक्षक, पार्ट-टाइम कंटिजेंट कर्मचारी और दोबारा नौकरी करने वाले पेंशनर्स।
सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों और अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर बढ़ोतरी लागू होने के लिए संबंधित नियम और संस्थान के आदेश भी महत्वपूर्ण होंगे।
KSEB और KSRTC के कर्मचारियों के लिए अलग आदेश
केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी KSEB और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी KSRTC के कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी अपने आप लागू मानना सही नहीं होगा। इन संस्थानों को अपने कर्मचारियों के DA और पेंशनर्स के DR के संबंध में अलग आदेश जारी करने होंगे।
इसी तरह कुछ सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों में बढ़ोतरी लागू करने के लिए संबंधित शासी निकाय का निर्णय तथा वित्तीय स्थिति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों को अपने कार्यालय से जारी निर्देशों की जानकारी लेनी चाहिए।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों का DA भी 2% बढ़ गया?
यहां एक बात समझना जरूरी है। केरल सरकार का यह फैसला राज्य के पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA भी 2 प्रतिशत बढ़ गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA और केंद्रीय पेंशनर्स के DR में बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार अलग से करती है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा और संबंधित आदेश का इंतजार करना चाहिए।
किसी राज्य में DA बढ़ने से केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता दर अपने आप नहीं बदलती।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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