प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन बुढ़ापे का एक बड़ा सहारा होती है। नौकरी के दौरान हर महीने PF जमा होता है और इसी से जुड़ी कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन बहुत से कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि वर्षों तक नौकरी करने के बाद भी उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है।
इसी बीच EPS पेंशन की गणना और वेतन सीमा को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है, जिनकी मासिक सैलरी 25,000 से 32,000 रुपये या इससे अधिक है।
अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 32,000 रुपये है और उसने 20 साल तक नौकरी की है, तो उसकी पेंशन कितनी बन सकती है? क्या पेंशन में 65 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी संभव है? आइए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं।
EPS पेंशन योजना क्या है?
EPS यानी Employees’ Pension Scheme कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन देना है।
जब कोई कर्मचारी EPF का सदस्य होता है, तो उसकी कंपनी भी PF में योगदान करती है। कंपनी के योगदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS पेंशन फंड में जाता है। हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में यह योगदान निर्धारित पेंशन योग्य वेतन सीमा के आधार पर किया जाता है।
कर्मचारी को इस योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य तौर पर कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करनी होती है।
₹15,000 की वेतन सीमा का क्या है मामला?
EPS पेंशन की गणना में वेतन सीमा की अहम भूमिका होती है। वर्तमान सामान्य व्यवस्था में पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है।
इसका मतलब यह है कि किसी कर्मचारी की वास्तविक बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 25,000 या 32,000 रुपये भी हो, तब भी सामान्य EPS गणना में निर्धारित अधिकतम सीमा का इस्तेमाल किया जाता है।
अब वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग और इस संबंध में सामने आ रही चर्चाओं ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
अगर भविष्य में 25,000 रुपये की नई सीमा लागू होती है, तो पात्र कर्मचारियों की पेंशन की गणना में बड़ा बदलाव हो सकता है।
पेंशन में 65 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी कैसे होगी?
इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए किसी कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी पहले 15,000 रुपये मानी जाती थी। यदि नई व्यवस्था में यह सीमा बढ़कर 25,000 रुपये हो जाती है, तो पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला वेतन काफी बढ़ जाएगा।
इसका अंतर इस प्रकार है:
पहले पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये था।
नई प्रस्तावित सीमा 25,000 रुपये है।
यानी पेंशन योग्य वेतन में लगभग 66.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।
इसी वजह से EPS पेंशन में 65 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है। हालांकि, यह बढ़ोतरी हर कर्मचारी को अपने आप नहीं मिलेगी। इसका लाभ नई व्यवस्था के लागू होने और कर्मचारी की पात्रता पर निर्भर करेगा।
₹32,000 सैलरी और 20 साल की नौकरी पर पेंशन का हिसाब
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की मासिक पेंशन योग्य सैलरी 32,000 रुपये है और उसने 20 साल तक नौकरी की है, तो उसकी पेंशन कितनी बन सकती है?
EPS पेंशन की गणना का फॉर्मूला है:
मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा ÷ 70
नियमों के अनुसार, 20 साल या उससे अधिक की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी को दो साल का अतिरिक्त सेवा लाभ भी मिल सकता है।
इसलिए उदाहरण में कुल सेवा 22 साल मानी गई है।
पेंशन योग्य वेतन – 32,000 रुपये
पेंशन योग्य सेवा – 22 साल
गणना:
32,000 × 22 ÷ 70 = 10,057 रुपये लगभग।
इस हिसाब से कर्मचारी की मासिक पेंशन करीब 10,057 रुपये बनती है।
लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक उदाहरण है। 32,000 रुपये की वास्तविक सैलरी होने मात्र से 32,000 रुपये को EPS का पेंशन योग्य वेतन नहीं माना जाएगा। इसके लिए उच्च वेतन पर पेंशन योगदान से संबंधित पात्रता और नियम लागू होने चाहिए।
क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगी इतनी पेंशन?
यह सवाल बहुत से कर्मचारियों के मन में है। दरअसल, EPS पेंशन हर कर्मचारी के लिए उसकी पेंशन योग्य सैलरी और सेवा अवधि के आधार पर तय होती है।
किसी कर्मचारी ने कितने साल तक EPS में योगदान किया है, उसकी अंतिम 60 महीनों की औसत पेंशन योग्य सैलरी कितनी है और वह उच्च पेंशन के लिए पात्र है या नहीं, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है।
इसलिए केवल सैलरी 32,000 रुपये होने से 10,057 रुपये पेंशन मिलना निश्चित नहीं है।
कर्मचारियों को अपनी PF पासबुक, EPS योगदान और EPFO रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है EPS पेंशन?
आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। घर का खर्च, दवाइयां, बिजली बिल और दूसरी जरूरतों को पूरा करना रिटायरमेंट के बाद भी आसान नहीं होता।
ऐसे में हर महीने मिलने वाली पेंशन बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए काफी मददगार साबित होती है।
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी चाहते हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक पेंशन मिले। इसी कारण EPS की वेतन सीमा बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन में सुधार करने की मांग लगातार उठती रही है।
निष्कर्ष
EPS पेंशन में वेतन सीमा बढ़ने से प्राइवेट कर्मचारियों को भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता है। 32,000 रुपये सैलरी और 20 साल की नौकरी वाले कर्मचारी के लिए 10,057 रुपये मासिक पेंशन का उदाहरण इस बदलाव की संभावनाओं को समझाता है।
हालांकि, 25,000 रुपये की वेतन सीमा को लागू नियम मानकर पेंशन की गणना करना अभी उचित नहीं होगा। कर्मचारियों को किसी भी अंतिम फैसले के लिए EPFO की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
माझ्या लेखांचा उद्देश लोकांना अचूक, योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. मी नेहमी प्रयत्न करतो की माझ्या लेखनातील भाषा साधी-सोप्या स्वरूपाची असावी, माहिती उपयोगी असावी आणि वाचकांना कोणत्याही विषयाचे आकलन करण्यात अडचण येऊ नये.