केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई थी।
क्या है एकीकृत पेंशन योजना (UPS)?
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24 जनवरी 2025 को अधिसूचना संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर के माध्यम से UPS की शुरुआत की थी। यह योजना उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं लेकिन जो एक मजबूत और सुनिश्चित पेंशन लाभ की दिशा में बढ़ना चाहते हैं।
इस योजना को प्रभावी रूप देने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च 2025 को “पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत यूपीएस का क्रियान्वयन) विनियम, 2025” अधिसूचित किया था।
किन-किन को मिलता है UPS का विकल्प?
UPS का विकल्प चुनने की सुविधा निम्नलिखित वर्गों के लिए उपलब्ध है:
- 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती सभी वर्तमान में कार्यरत पात्र केंद्र सरकार कर्मचारी,
- पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिनकी भर्ती 1 जनवेरी 2004 के बाद हुई हो
- और दिवंगत कर्मचारियों के वैध रूप से विवाहित जीवनसाथी।
कट-ऑफ तिथि बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया?
पूर्व निर्धारित तिथि 30 जून 2025 को देखते हुए, कई हितधारकों (Stakeholders) ने सरकार से यह मांग की थी कि उन्हें विकल्प चुनने के लिए अधिक समय दिया जाए। इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कट-ऑफ डेट को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।
इस निर्णय से उन सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर अपना विकल्प दर्ज नहीं करा पाए थे।
क्यों ज़रूरी है समय पर विकल्प चुनना?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित तिथि तक ही विकल्प चुनना आवश्यक है। इसके बाद कोई अतिरिक्त समय या रियायत नहीं दी जाएगी। UPS एक दीर्घकालिक और सुरक्षित पेंशन योजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे भविष्य में पेंशन लाभ अधिक स्थिर और विश्वसनीय होंगे। हालांकि कर्मचारियो को OPS ही पसंद है।
निष्कर्ष:
सरकार का यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में है। यदि आप UPS के अंतर्गत आने वाले पात्र हैं तो यह मौका न चूकें। 30 सितंबर 2025 से पहले अपना विकल्प जरूर दर्ज कराएं और सुनिश्चित पेंशन लाभ का आधार मजबूत करें।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
माझ्या लेखांचा उद्देश लोकांना अचूक, योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. मी नेहमी प्रयत्न करतो की माझ्या लेखनातील भाषा साधी-सोप्या स्वरूपाची असावी, माहिती उपयोगी असावी आणि वाचकांना कोणत्याही विषयाचे आकलन करण्यात अडचण येऊ नये.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS)
संयुक्त कायदेशीर व प्रशासकीय आराखडा आणि सहा टप्प्यांचा कृती कार्यक्रम
प्रति,
मा. अध्यक्ष / मा. सरचिटणीस,
संबंधित कर्मचारी संघटना,
बृहन्मुंबई महानगरपालिका.
विषय: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याच्या मागणीसाठी वैधानिक तरतुदी, DCPS आदेश, पेन्शन नियम, आर्थिक लेखापरीक्षण आणि न्यायालयीन उपाययोजनांच्या आधारे संयुक्त कृती कार्यक्रम राबविण्याबाबत.
महोदय,
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न हा अत्यंत महत्त्वाचा सेवाशर्तीविषयक विषय आहे. या प्रश्नावर केवळ आंदोलन किंवा निवेदन न करता, मूळ प्रशासकीय आदेश, वैधानिक नियम, शासन निर्णय, आर्थिक अभिलेख आणि न्यायालयीन निर्णय यांच्या आधारे संघटित व पुराव्यांवर आधारित लढा उभारणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी संघटनेने खालील कायदेशीर पडताळणी, माहिती संकलन, आर्थिक लेखापरीक्षण आणि प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, अशी विनंती आहे.
—
भाग १ : OPS मागणीसाठी प्रमुख कायदेशीर व प्रशासकीय मुद्दे
१. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ (MMC Act)
1. अधिनियमातील कलम ८१(१)(f) आणि ८१(२) यांचा मूळ मजकूर तपासून पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदानासंबंधी नियम तयार करणे किंवा त्यात बदल करण्याची वैधानिक प्रक्रिया निश्चित करावी.
2. दिनांक ०५/०५/२००८ रोजी DCPS लागू करण्यासाठी जारी केलेल्या आदेशाची अधिकारिता, मंजुरी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि लागू नियमांशी असलेला संबंध तपासावा.
3. या आदेशापूर्वी स्थायी समितीचा ठराव, महापालिका सभेचा ठराव किंवा इतर सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी घेण्यात आली होती का, याच्या प्रमाणित प्रती मिळवाव्यात.
4. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाशी झालेला पत्रव्यवहार आणि आवश्यक असल्यास प्राप्त झालेली शासनमान्यता तपासावी.
5. DCPS लागू करताना मुंबई महानगरपालिका पेन्शन नियम, १९५३ मध्ये कोणतीही अधिकृत दुरुस्ती करण्यात आली होती का, याची पडताळणी करावी.
उद्दिष्ट: ०५/०५/२००८ च्या DCPS आदेशाची कायदेशीर वैधता, अधिकारिता आणि प्रक्रियात्मक पारदर्शकता मूळ दस्तऐवजांच्या आधारे निश्चित करणे.
२. मुंबई महानगरपालिका पेन्शन नियम, १९५३
1. १९५३ च्या पेन्शन नियमांची अधिकृत प्रत, त्यानंतरच्या सर्व सुधारणा, अधिसूचना आणि लागू आदेश मिळवावेत.
2. या नियमांची कायम आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना लागू होण्याची व्याप्ती, पात्रता, अपवाद आणि अर्हताकारी सेवेच्या अटी तपासाव्यात.
3. DCPS लागू झाल्यानंतरही १९५३ च्या नियमांमध्ये कोणते बदल झाले, याची दस्तऐवजी पडताळणी करावी.
4. Sushma Budhaji Paradkar v. BMC (Bombay High Court, २०२१) या प्रकरणातील निर्णयाचा प्रत्यक्ष मजकूर आणि BMC कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रश्नाशी त्याचा संबंध तपासावा.
उद्दिष्ट: कायम कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनविषयक सेवाशर्तींची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करणे.
३. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक ०२/०२/२०२४
1. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या दिनांक ०२/०२/२०२४ च्या शासन निर्णयाचा मूळ मजकूर व सर्व अटी तपासाव्यात.
2. ०१/११/२००५ पूर्वी जाहिरात किंवा अधिसूचित झालेल्या पदांवर नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या OPS पर्यायाच्या तरतुदींचा अभ्यास करावा.
3. सदर शासन निर्णय BMC कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी स्वतंत्र स्वीकार आदेश, ठराव किंवा प्रशासकीय निर्णय आवश्यक आहे का, हे तपासावे.
4. अशा संभाव्य पात्र कर्मचाऱ्यांची जाहिरात, रिक्त पद अधिसूचना, निवड यादी, नियुक्ती आदेश आणि सेवापुस्तक यांच्या आधारे स्वतंत्र यादी तयार करावी.
महत्त्वाची बाब: सदर शासन निर्णय BMC कर्मचाऱ्यांना आपोआप लागू होतो असे गृहीत धरू नये. त्याची लागूता आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पात्रता स्वतंत्रपणे तपासावी.
४. संविधानात्मक तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णय
खालील संविधानात्मक तरतुदींचा BMC कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती आणि पेन्शन मागणीच्या संदर्भात अभ्यास करावा:
– अनुच्छेद १४: समानता आणि मनमानी भेदभावाविरुद्ध संरक्षण.
– अनुच्छेद १६: सार्वजनिक रोजगारातील समान संधी.
– अनुच्छेद २१: सन्मानाने जगण्याचा अधिकार.
– अनुच्छेद ३००A: कायदेशीर आधाराशिवाय अर्जित मालमत्तेपासून वंचित न ठेवण्याचे संरक्षण.
– अनुच्छेद २२६: मुंबई उच्च न्यायालयाचे रिट अधिकारक्षेत्र.
खालील न्यायनिर्णयांचा मूळ निर्णय व त्यातील लागू तत्त्वे वकिलांमार्फत तपासावीत:
1. D.S. Nakara v. Union of India (१९८३).
2. Deokinandan Prasad v. State of Bihar (१९७१).
3. State of Jharkhand v. Jitendra Kumar Srivastava (२०१३).
4. State of U.P. v. Arvind Kumar Srivastava (२०१५).
5. Prem Singh v. State of Uttar Pradesh (२०१९).
उद्दिष्ट: या निर्णयांतील तत्त्वे BMC च्या लागू सेवाशर्तींशी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीशी कितपत संबंधित आहेत, हे निश्चित करणे. कोणताही निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांना OPS चा स्वयंचलित अधिकार देतो, असा निष्कर्ष पूर्वगृहीत धरू नये.
५. DCPS/NPS निधीचे आर्थिक लेखापरीक्षण
महानगरपालिका प्रशासनाकडून खालील आर्थिक नोंदी मिळवून त्यांची स्वतंत्र तपासणी करावी:
1. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून झालेल्या अंशदान कपातीचा वर्षनिहाय तपशील.
2. महानगरपालिकेने जमा केलेल्या नियोक्ता अंशदानाचा वर्षनिहाय तपशील.
3. वेतनातून कपात झाल्याची तारीख आणि PRAN/CRA खात्यात प्रत्यक्ष जमा झाल्याची तारीख.
4. निधी वर्ग करण्यास झालेला विलंब, त्याची कारणे आणि संबंधित नोंदी.
5. विलंबामुळे संभाव्य व्याज किंवा गुंतवणूक परताव्याचे नुकसान झाले असल्यास त्याचा उपलब्ध हिशेब.
6. NSDL/CRA, संबंधित निधी व्यवस्थापक किंवा इतर संस्थांशी केलेले करार, आदेश आणि अधिकृत पत्रव्यवहार.
7. अंतर्गत लेखापरीक्षण, मुख्य लेखापरीक्षक किंवा बाह्य लेखापरीक्षण अहवाल आणि त्यातील आक्षेप.
उद्दिष्ट: कर्मचारी अंशदान आणि महापालिकेच्या योगदानाचा संपूर्ण आर्थिक मागोवा घेऊन पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निश्चित करणे. प्रत्यक्ष पुराव्याशिवाय आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप करू नये.
६. डिजिटल पुरावे आणि अभिलेखांचे संरक्षण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ मधील कलम ६१ ते ६३ आणि लागू प्रमाणन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने खालील अभिलेख सुरक्षित ठेवण्याची मागणी करावी:
– SAP प्रणालीतील वेतन आणि कपातीच्या नोंदी.
– PRAN/CRA खात्यांचे व्यवहार तपशील.
– ई-ऑफिसमधील फाईल नोटिंग्ज आणि मंजुरी प्रक्रिया.
– नियुक्ती आदेश, सेवापुस्तके आणि वेतनवाढ नोंदी.
– DCPS/NPS संबंधित आर्थिक अहवाल आणि पत्रव्यवहार.
संबंधित विभागांना या अभिलेखांचे नियमित जतन, योग्य प्रमाणीकरण आणि अधिकृत प्रती उपलब्ध करून देण्याची विनंती करावी.
—
भाग २ : माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत दस्तऐवज मागणी
RTI अधिनियमातील कलम २(f), २(j), ६(१), ७(१), १९(१) आणि १९(३) यांच्या अनुषंगाने उपलब्ध अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागवाव्यात. नवीन कायदेशीर मत किंवा भविष्यातील निर्णय तयार करण्याची मागणी करू नये.
अ. सामान्य प्रशासन विभाग / नगरविकास विभाग
प्रश्न १: दिनांक ०५/०५/२००८ रोजी DCPS लागू करण्यासंबंधी जारी केलेल्या मूळ परिपत्रकाची प्रमाणित प्रत तसेच त्यासंबंधी उपलब्ध प्रस्ताव, फाईल नोटिंग्ज आणि मंजुरी आदेशांच्या प्रती द्याव्यात.
प्रश्न २: DCPS लागू करण्यासंबंधी स्थायी समितीचा ठराव, महापालिका सभेचा ठराव किंवा इतर सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीची उपलब्ध प्रमाणित प्रत द्यावी.
प्रश्न ३: सदर DCPS आदेशासंदर्भात MMC Act कलम ८१(२) अन्वये महाराष्ट्र शासनाशी झालेला पत्रव्यवहार आणि प्राप्त झालेल्या शासनमान्यतेच्या उपलब्ध प्रती द्याव्यात.
प्रश्न ४: महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ०२/०२/२०२४ च्या शासन निर्णयाच्या BMC मधील अंमलबजावणीसंबंधी उपलब्ध प्रस्ताव, फाईल नोटिंग्ज, पत्रव्यवहार आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आदेश यांच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात.
ब. मुख्य लेखापाल / वित्त विभाग
प्रश्न ५: DCPS/NPS लागू झाल्यापासून आजपर्यंत कर्मचारी अंशदान आणि महापालिकेचे नियोक्ता अंशदान यांचा उपलब्ध वर्षनिहाय ताळेबंद द्यावा.
प्रश्न ६: वेतनातून कपात झालेली रक्कम PRAN/CRA खात्यात जमा करण्यासंबंधी उपलब्ध तारीखवार नोंदी, विलंब अहवाल आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या प्रती द्याव्यात.
प्रश्न ७: DCPS/NPS निधी व्यवस्थापनासाठी NSDL/CRA किंवा संबंधित संस्थांशी केलेले करार, MOU, कार्यादेश आणि अधिकृत मंजुरीच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात.
प्रश्न ८: DCPS/NPS संदर्भातील उपलब्ध अंतर्गत लेखापरीक्षण, मुख्य लेखापरीक्षक किंवा बाह्य लेखापरीक्षण अहवालांच्या प्रती द्याव्यात.
क. चिटणीस विभाग / विधी विभाग / आस्थापना विभाग
प्रश्न ९: मुंबई महानगरपालिका पेन्शन नियम, १९५३ यांची अधिकृत प्रत आणि त्यानंतरच्या उपलब्ध सुधारणा, अधिसूचना व आदेशांच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात.
प्रश्न १०: १९५३ च्या पेन्शन नियमांमध्ये DCPS/NPS संदर्भात करण्यात आलेल्या कोणत्याही अधिकृत दुरुस्तीची किंवा अधिसूचनेची प्रत उपलब्ध असल्यास द्यावी.
प्रश्न ११: BMC कर्मचाऱ्यांच्या OPS/DCPS संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय किंवा इतर न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या उपलब्ध प्रकरणांची यादी, तसेच महापालिकेने दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि आदेशांच्या प्रती द्याव्यात.
प्रश्न १२: ०१/११/२००५ पूर्वी जाहिरात किंवा अधिसूचित झालेल्या पदांवर नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून OPS पर्यायासंबंधी प्राप्त अर्जांची उपलब्ध संख्या, त्यावरील आदेश आणि संबंधित फाईल नोंदी द्याव्यात.
प्रश्न १३: DCPS/NPS लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपातीचे दर, नियोक्ता योगदानाचे दर आणि त्यासंबंधी लागू आदेशांच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात.
प्रश्न १४: DCPS/NPS संदर्भात कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली माहिती, विकल्पपत्रे, संमतीपत्रे किंवा सूचना यांचे उपलब्ध नमुने आणि संबंधित परिपत्रकांच्या प्रती द्याव्यात.
प्रश्न १५: BMC कर्मचाऱ्यांच्या OPS मागणीसंबंधी प्रशासनाने आजपर्यंत काढलेले उपलब्ध आदेश, निर्णय, परिपत्रके आणि संघटनांशी झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती द्याव्यात.
—
भाग ३ : संघटनेचा सहा टप्प्यांचा कृती आराखडा
टप्पा १ : विशेष कायदेशीर समिती स्थापन करणे
– सेवा-कायदा विषयातील अनुभवी वकील, वित्तीय विश्लेषक आणि कर्मचारी प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करावी.
– OPS/DCPS संबंधित सर्व उपलब्ध आदेश आणि न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करावा.
– प्रत्येक मुद्द्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज आणि जबाबदार विभाग निश्चित करावा.
टप्पा २ : RTI मोहीम राबविणे
– सामान्य प्रशासन, मुख्य लेखापाल, चिटणीस, विधी आणि आस्थापना विभागाकडे स्वतंत्र RTI अर्ज दाखल करावेत.
– प्रत्येक अर्जात उपलब्ध अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागाव्यात.
– उत्तर न मिळाल्यास किंवा अपूर्ण माहिती मिळाल्यास कायद्यानुसार प्रथम व द्वितीय अपील करावे.
टप्पा ३ : कर्मचारी पात्रता आणि आर्थिक पडताळणी
– संभाव्य पात्र कर्मचाऱ्यांची जाहिरात, रिक्त पद अधिसूचना, निवड यादी आणि नियुक्ती आदेश तपासावेत.
– प्रत्येक कर्मचाऱ्याची सेवा नोंद आणि नियुक्तीची परिस्थिती स्वतंत्रपणे नोंदवावी.
– कर्मचारी अंशदान आणि महापालिकेच्या योगदानाचा वर्षनिहाय ताळेबंद तयार करावा.
– PRAN/CRA खात्यांतील नोंदी आणि वेतन कपातीचा ताळमेळ तपासावा.
टप्पा ४ : कायदेशीर परीक्षण
– ०५/०५/२००८ चा DCPS आदेश आणि त्यासंबंधी मूळ मंजुरी प्रक्रिया तपासावी.
– १९५३ च्या पेन्शन नियमांची लागूता आणि सुधारणा तपासाव्यात.
– ०२/०२/२०२४ च्या शासन निर्णयाची BMC कर्मचाऱ्यांवरील लागूता निश्चित करावी.
– संविधानात्मक तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णयांचा प्रकरणनिहाय अभ्यास करून कायदेशीर त्रुटी, अधिकारितेतील प्रश्न आणि प्रक्रियात्मक विसंगती नोंदवाव्यात.
टप्पा ५ : प्रशासनाला संयुक्त निवेदन
– सर्व प्रमाणित दस्तऐवज आणि कर्मचारीनिहाय माहितीच्या आधारे महापालिका आयुक्तांना संयुक्त निवेदन द्यावे.
– निवेदनात OPS मागणी, संभाव्य पात्र कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, DCPS आदेशाची कायदेशीर स्थिती आणि आर्थिक पारदर्शकतेची मागणी स्पष्ट करावी.
– प्रशासनाकडून लेखी व कारणयुक्त निर्णय मागावा.
– संघटनेच्या अंतर्गत कृती-लक्ष्य म्हणून निवेदनानंतर ३० दिवसांची प्रस्तावित मुदत ठेवता येईल. ही वैधानिक मुदत असल्याचा दावा करू नये.
टप्पा ६ : मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेची तयारी
– प्रशासनाकडून समाधानकारक निर्णय न मिळाल्यास उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर उपायांचा विचार करावा.
– पात्र कर्मचारी, सेवाशर्ती, लागू नियम आणि प्रशासनाचा निर्णय यांचा अभ्यास करून अनुच्छेद २२६ अंतर्गत रिट याचिका दाखल करण्याची व्यवहार्यता वकिलांकडून तपासावी.
– याचिकेत मागितलेले दिलासे, याचिकाकर्त्यांची पात्रता आणि उपलब्ध न्यायालयीन पूर्वोदाहरणे यांचे स्वतंत्र परीक्षण करावे.
—
भाग ४ : संघटनेने तातडीने घ्यावयाचे निर्णय
संघटनेने खालील बाबींवर अधिकृत निर्णय घ्यावा:
1. OPS विषयासाठी स्वतंत्र कायदेशीर समिती स्थापन करणे.
2. संबंधित सर्व विभागांकडे RTI अर्ज दाखल करणे.
3. संभाव्य पात्र कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करणे.
4. DCPS/NPS निधीचे स्वतंत्र आर्थिक लेखापरीक्षण मागणे.
5. महापालिका आयुक्तांकडे पुराव्यांसह संयुक्त निवेदन सादर करणे.
6. आवश्यक असल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेसाठी कायदेशीर तयारी करणे.
संघटनेला विनंती: या कृती आराखड्यावर येत्या १५ दिवसांत संघटनेची अधिकृत भूमिका आणि पुढील कार्यवाही निश्चित करावी.
—
भाग ५ : कर्मचारी समर्थन व स्वाक्षरी
वरील संयुक्त कायदेशीर व प्रशासकीय कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने आम्ही संबंधित कर्मचारी संघटनेने OPS विषयावर पुराव्यांवर आधारित कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी करीत आहोत.
अ. क्र.| कर्मचाऱ्याचे पूर्ण नाव| पदनाम| खाते / विभाग / वार्ड| कर्मचारी क्रमांक| स्वाक्षरी
१| | | | |
२| | | | |
३| | | | |
४| | | | |
५| | | | |
६| | | | |
७| | | | |
८| | | | |
९| | | | |
१०| | | | |
दिनांक: ____ / ____ / २०२६
ठिकाण: मुंबई
आपले विश्वासू,
बृहन्मुंबई महानगरपालिका कर्मचारी