भारत सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। न ही सरकार की ओर से इसकी नियमावली यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए गए हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में कई सवाल उठने लगे हैं।
सरकार की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के अनुभव और मौजूदा हालातों को देखते हुए हम आपको एक संभावित टाइमलाइन बता रहे हैं।
इस महीने होगा कमिटी का गठन
आठवें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई थी। लेकिन अभी तक आयोग की टीम यानी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। उम्मीद है कि यह कमेटी सितंबर या अक्टूबर 2025 में बनेगी। क्योंकि उसी दौरान बिहार विधानसभा चुनाव हैं और सरकार आमतौर पर चुनावों से पहले इस तरह की घोषणाएं करती है।
कमिटी कम से कम इतना समय लेगी
जब भी कोई वेतन आयोग बनता है, उसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए औसतन 18 महीने का समय दिया जाता है। उसी आधार पर यह आयोग नवंबर 2025 से अप्रैल 2027 तक काम करेगा।आयोग की रिपोर्ट अप्रैल या मई 2027 में सरकार को सौंपी जाएगी। और फिर सरकार इस रिपोर्ट को कुछ महीनों के अंदर लागू कर सकती है। यानी अक्टूबर या नवंबर 2027 में रिपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है।
22 महिनो का मिलेगा एरियर
रिपोर्ट के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से एरियर मिलना शुरू होगा। क्योंकि आयोग की सिफारिशें आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जायेगी। अगर सरकार इसकी अधिसूचना नवंबर 2027 में जारी करती है तो लगभग 20 से 22 महीने का एरियर बनता है। यह एरियर सरकार एक साथ नहीं देती बल्कि इसे किस्तों में बांट कर देती है।
किस्तों में मिलेगा एरियर
संभावना है कि यह एरियर चार किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त नवंबर 2027 में, दूसरी अप्रैल 2028 में, तीसरी अक्टूबर 2028 में और चौथी अप्रैल 2029 में दी जा सकती है।
संभावित टाइम लाइन
8वें वेतन आयोग की संभावित टाइमलाइन (2025-2029)
| चरण | विवरण | संभावित समय |
|---|---|---|
| 🔹घोषणा | 8वां वेतन आयोग घोषित | 16 जनवरी 2025 |
| 🔹समिति गठन | बिहार चुनाव (अक्टूबर 2025) से पहले | सितंबर-अक्टूबर 2025 |
| 🔹समिति का कार्यकाल | स्टेकहोल्डर मीटिंग्स, रिपोर्ट तैयार | नवंबर 2025 – अप्रैल 2027 |
| 🔹रिपोर्ट सबमिशन | भारत सरकार को सौंपी जाएगी | अप्रैल-मई 2027 |
| 🔹सरकारी स्वीकृति व गजट | अधिसूचना प्रकाशित | अक्टूबर-नवंबर 2027 |
| 🔹एरियर भुगतान (4 किश्तों में) | जनवरी 2026 से नवंबर 2027 तक का बकाया | नवंबर 2027 – अप्रैल 2029 |
राजनीति से जुड़ी
अब अगर आप इन तारीखों को गौर से देखें तो पाएंगे कि हर किस्त किसी न किसी राज्य या लोकसभा चुनाव से पहले की जा रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि वेतन आयोग और एरियर की टाइमिंग राजनीतिक रणनीति से भी जुड़ी हो सकती है।
इसका मतलब यह नहीं कि कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसका सही समय पर लाभ मिलना भी उतना ही जरूरी है।
हमारी अपेक्षा
हमारी यही अपेक्षा है कि सरकार जल्द से जल्द आयोग का गठन करे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करे और रिपोर्ट पर काम शुरू हो। ताकि समय पर वेतन संशोधन हो और कर्मचारियों को एरियर भी मिले।
मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
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