वित्त विभाग ने महँगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार के वे कर्मचारी और पेंशनधारी जो छठे केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (DA) 246% की जगह 252% मिलेगा।
इस निर्णय का लाभ लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारी को मिलेगा।
DA में बढ़ोतरी का फायदा केंद्र सरकार की तर्ज पर
केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय के आदेश के तहत यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 246% से बढ़ाकर 252% किया जाएगा। अब बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के हित में इस फैसले को तुरंत अपनाने का फैसला लिया है। इसको लेकर तत्काल आदेश जारी कर दिया गया है।
किन्हें मिलेगा इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ?
यह निर्णय निम्नलिखित लोगों पर लागू होगा:
- राज्य सरकार के वे सरकारी कर्मचारी जो छठे वेतनमान पर कार्यरत हैं
- पेंशनधारी जो छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं
- पारिवारिक पेंशनधारी (Family Pensioners)
महंगाई भत्ता किस आधार पर मिलेगा?
- महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड पे) पर दिया जाएगा।
- किसी विशेष भत्ता या वैधिक वेतन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- पेंशन के मामले में केवल मूल पेंशन पर ही महंगाई राहत दी जाएगी।
कैसे होगा भुगतान?
- महंगाई भत्ता/राहत की राशि नकद में दी जाएगी।
- 50 पैसे या उससे अधिक को अगले रुपये में पूर्ण किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ा जाएगा।
- कर्मचारियों को किसी प्रकार के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी; भुगतान सीधे किया जाएगा।
उच्च अधिकारियों, न्यायपालिका और विधायकों को भी लाभ
बिहार उच्च न्यायालय, बिहार विधानसभा, विधान परिषद के कर्मी और पेंशनभोगी भी इस लाभ के दायरे में आएंगे, बशर्ते यह मंजूरी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हो।
किसको कितना मिलेगा
महंगाई भत्ता 246% से 252% बढ़ने पर अंतर और 4 माह का एरियर
बिहार सरकार द्वारा 01.01.2025 से 246% की जगह 252% महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। नीचे दी गई टेबल में बेसिक पेंशन के आधार पर नया DA, अंतर और 4 महीने का एरियर दिखाया गया है:
| Basic Pension (₹) | DA @ 246% (₹) | DA @ 252% (₹) | Difference (₹) | 4 माह का Arrear (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ₹5,000 | ₹12,300 | ₹12,600 | ₹300 | ₹1,200 |
| ₹10,000 | ₹24,600 | ₹25,200 | ₹600 | ₹2,400 |
| ₹15,000 | ₹36,900 | ₹37,800 | ₹900 | ₹3,600 |
| ₹20,000 | ₹49,200 | ₹50,400 | ₹1,200 | ₹4,800 |
| ₹25,000 | ₹61,500 | ₹63,000 | ₹1,500 | ₹6,000 |
| ₹30,000 | ₹73,800 | ₹75,600 | ₹1,800 | ₹7,200 |
यह अंतर 01 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और चार माह के एरियर का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।
निष्कर्ष:
बिहार सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत लेकर आया है, खासकर वर्तमान महंगाई के दौर में। इस तरह के समय पर लिए गए निर्णय न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता को भी दर्शाते हैं।