सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 55% महंगाई भत्ता (DA): 1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया आदेश

DA Increase: सरकार ने सातवे वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी और पेंशन पानेवाले कर्मचारियों, पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए संकल्प के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनधारी अब 53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता (DA) का लाभ उठा सकेंगे।

केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप बढ़ाया गया DA

यह निर्णय केंद्र सरकार के 1 जनवरी 2025 से 55% DA लागू करने के आदेश के बाद लिया गया है। भारत सरकार के दिनांक 11 अप्रैल 2025 के आदेश के आधार पर, बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह दर लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है।

किन्हें मिलेगा इसका लाभ?

  • राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी
  • सेवा निवृत्त पेंशनधारी
  • पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी

लागू तिथि और प्रभाव

लाभ की प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2025
यह आदेश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और सभी पात्र व्यक्तियों को 53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अगर आप जानना चाहते है कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी और एरियर कितना मिलेगा तो इस लिंक पे जाके जान सकते है।

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महंगाई भत्ते की गणना से जुड़ी बातें

  1. मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसमें विशेष वेतन, भत्ते या अस्थायी वेतन शामिल नहीं होंगे।
  2. DA की गणना 50 पैसे या उससे अधिक होने पर पूरी राशि में की जाएगी। यदि 50 पैसे से कम हुए तो राशि नहीं दी जाएगी।
  3. कोई भी लंबित DA तुरंत भुगतान के योग्य होगा, अगर सक्षम अधिकारी की अनुमति हो।

उच्च पदाधिकारियों को भी मिलेगा लाभ

यह लाभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधान सभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष सहित अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को भी मिलेगा, बशर्ते उन्हें बिहार वेतन समिति की सिफारिशें लागू होती हों।

अंतिम आदेश

बिहार सरकार ने इस आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने और सभी संबंधित विभागों को सूचित करने के निर्देश दिए हैं ताकि 1 जनवरी 2025 से सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय से लाभ मिल सके।

निष्कर्ष:
बिहार सरकारी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता का यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लाखों सरकारी सेवकों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।

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