DA/DR: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। Financial Express ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आने वाले समय में किस तरह सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
DA/DR पर क्या कहती है रिपोर्ट?
फाइनेंसियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो उससे पहले सरकार महंगाई भत्ते (DA/DR) को मूल वेतन में मर्ज कर सकती है। इसके बाद एक नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, जिसके आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाएगा।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक (Multiplier) होता है, जिससे किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर नया वेतन तय किया जाता है। यही नियम पेंशनर्स पर भी लागू होता है। पिछले वेतन आयोगों (जैसे 5वां, 6ठा, 7वां) में भी DA को मूल वेतन में मिलाकर नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
उदाहरण के तौर पर:
जब जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब कर्मचारियों को 125% DA मिल रहा था। इस DA को मूल वेतन में जोड़कर सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया, जिससे सैलरी और पेंशन में औसतन 14.22% की बढ़ोतरी हुई थी।
8वें वेतन आयोग में क्या होगा?
- सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2024 में की थी।
- दिसंबर 2025 में 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होगा और तभी 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है।
- आयोग में 3 सदस्य होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा।
क्या DA/DR को पहले ही मर्ज कर दिया जाएगा?
रिपोर्ट के अनुसार, यह संभावना जताई जा रही है कि 50% से अधिक DA/DR होने की स्थिति में, सरकार इसे पहले ही मर्ज कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो पेंशन और वेतन पहले ही संशोधित हो जाएंगे।
मीडिया और एक्सपर्ट्स के अनुमान
जब से आयोग की घोषणा हुई है, तब से फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं:
- कुछ का कहना है कि नया फैक्टर 3.68 हो सकता है,
- तो कुछ इसे 2.00, 2.08, या 1.92 मान रहे हैं।
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
क्यों जरूरी है डीए का मर्ज होना?
महंगाई भत्ता यानी DA, मुद्रास्फीति के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए दिया जाता है। लेकिन जब वेतन आयोग लागू होता है, तो सरकार DA को मूल वेतन में मिलाकर ही नई सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करती है।
गणना का उदाहरण
मान लीजिए, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹10,000 है और उस पर 125% DA मिल रहा है (₹12,500)।
- तो कुल वेतन = ₹10,000 + ₹12,500 = ₹22,500
- अगर सरकार इसमें 14.22% की बढ़ोतरी करती है, तो
- नई सैलरी = ₹22,500 + 14.22% = ₹25,696 (लगभग)
इसी तरह पेंशन की गणना भी होती है।
निष्कर्ष: क्या वाकई आएगा 8वां वेतन आयोग?
अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि मोदी सरकार कब और कैसे 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। अगर DA/DR को पहले ही मर्ज कर लिया गया तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्दी राहत मिल सकती है।
अपना २४% बढ़ाने के लिए तो कोई आयोग नहीं बैठाया, लेकिन कर्मचारियों के लिए आयोग आयेगा फिर मंत्रिमण्डल उसकी समीक्षा करेगा ,तब लागू किया जाएगा।तब तक आयोग से लेकर समीक्षा तक कर्मचारियों की एक साल की कुल बढ़त का चौबीस गुना तो इनके नाश्ते और भत्ते का खर्च हो जायेगा,ऊपर से कर्मचारियों को आयकर और पेंशन मद में कटौती भी देनी होगी और नेताओं और सचिवों को ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं ,इनको अनगिनत पेंशन,वह भी कर मुक्त और कर्मचारियों को बाजार के हवाले कर इलेक्शन काण्ड बेचने का प्रयोजन भी तो है।
You are correct ✅