नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत दी जाने वाली EPS न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वर्तमान में ₹1,000 प्रति माह दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए।
EPS पेंशन में वृद्धि
वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 निर्धारित किया था। लेकिन महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए कई ट्रेड यूनियन और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से इसे ₹7,500 करने की मांग कर रहे हैं। संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इस मांग को दोहराते हुए कहा कि 2014 और 2024 की तुलना में महंगाई दर कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में ₹1,000 की राशि अपर्याप्त है और इसे तत्काल बढ़ाने की जरूरत है।
समिति ने किया पेंशन बढ़ाने का आग्रह
समिति ने श्रम मंत्रालय और EPFO से आग्रह किया है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और प्रभावित पेंशनभोगियों व उनके परिवारों के हित में इस पर तत्काल कार्रवाई करें। इसके अलावा, समिति ने EPS-1995 योजना की प्रभावशीलता, स्थिरता और सुधार की संभावनाओं का आकलन करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया को 2025 के अंत तक पूरा करने की सिफारिश भी की है।
पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत
पेंशनर्स संगठनों का मानना है कि ₹1,000 की पेंशन से गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है और इसे तत्काल संशोधित किया जाना चाहिए। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इस सिफारिश पर क्या कदम उठाती है और क्या EPS-95 पेंशनधारकों को निकट भविष्य में राहत मिल सकती है।