Commutation Of Pension: 20 अप्रैल 2025 को NC-JCM Staff Side की मीटिंग केंद्र सरकार के अंतर्गत DOPT, सचिव के साथ हुई थी। उसमें कर्मचारियो और पेंशनभोगियों के हितों को लेकर कुल 36 मुद्दे उठाए गए थे, उसमें से एक बड़ा मुद्दा था कम्युटेशन की बहाली 12 साल पर किया जाए। जिस पर सरकार ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है, सरकार ने 20 मई 2025 को इसके मिनट्स जारी कर दिए है। जो कि हर कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए खबर को बारीकी से जान लेते है।
केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मांग – “12 साल बाद कम्यूट की गई पेंशन की बहाली” पर अच्छी खबर आ रही है। तो पूरी खबर को जानेंगे उसके पहले जान लेते है कि क्या है कम्युटेशन और इसकी बहाली की माँग 12 साल पे करने को क्यू की जा रही थी।
क्या है कम्यूटेड पेंशन और बहाली की मांग? (Commutation Of Pension)
जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे एक विकल्प दिया जाता है कि वह अपनी पेंशन की एक तय राशि एकमुश्त (लंपसम) ले सकता है। इस प्रक्रिया को कम्यूटेशन (Commutation) कहा जाता है। बदले में उसकी मासिक पेंशन से एक हिस्सा काट लिया जाता है।
अभी की व्यवस्था के अनुसार, यह कटी हुई पेंशन 15 साल बाद ही बहाल की जाती है। यानी, 15 साल तक सेवानिवृत्त कर्मचारी को पूरी पेंशन नहीं मिलती। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों की यह पुरानी मांग है कि इस अवधि को घटाकर 12 साल कर दिया जाए।
स्टाफ साइड की दलील – 8वें वेतन आयोग में न भेजा जाए ये मामला
स्टाफ साइड ने इस मीटिंग में मांग किया कि यह मुद्दा पहले से ही व्यय विभाग के पास है तो इस पर फौरन कार्यवाई करते हुए कम्युटेशन की बहाली 15 साल की बजाय 12 साल पे किया जाय। लेकिन DOPT, सचिव ने कहा कि सामान्य तौर पर पेंशन से जुड़े मुद्दे वेतन आयोग के दायरे में ही आते हैं। सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन का फैसला लिया है। 8वें वेतन आयोग में इस मुद्दे को शामिल करके कोई निर्णय लिया जाएगा।
लेकिन कर्मचारी संघों (Staff Side) ने स्पष्ट कहा कि यह मामला पहले से ही वित्त मंत्रालय (Department of Expenditure – DoE) के पास विचाराधीन है और इस पर व्यापक सहमति बन चुकी है। इसलिए इसे 8वें वेतन आयोग के हवाले न कर इसको पहले अलग से ही निपटाया जाए।
सरकार ने माना – अलग से विचार करना होगा
बैठक में सरकार की ओर से सहमति जताई गई कि स्टाफ साइड की बात जायज है और इस मांग की वित्त मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र रूप से समीक्षा की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सरकार अब इसे 8वें वेतन आयोग में डालकर वर्षों तक लटकाने के बजाय, अलग से तेजी से निर्णय लेने के मूड में है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उम्मीद की किरण
यदि सरकार यह फैसला लेती है कि कम्यूट की गई पेंशन 12 साल के बाद बहाल की जाए, तो लाखों पेंशनभोगियों को सीधा लाभ होगा। इससे उनके आर्थिक जीवन में राहत मिलेगी और उन्हें पूरी पेंशन पाने के लिए 15 साल का इंतजार नही करना पड़ेगा। 12 साल में ही पूरी पेंशन की सुविधा मिल सकेगी।
✍️ निष्कर्ष (Conclusion)
कम्यूटेड पेंशन की 12 साल बाद बहाली की मांग लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, लेकिन अब सरकार की सक्रियता से लगता है कि जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव मंजूरी पा जाता है, तो यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी।
मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
मेरे लेखों का उद्देश्य लोगों को सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। मैं अपने लेख में हमेशा यह प्रयास करता हूं कि भाषा सरल हो, जानकारी उपयोगी हो और पाठक को किसी भी विषय को समझने में कठिनाई न हो।