PIB Fact Check: हाल ही में सोशल मीडिया, खासकर WhatsApp पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 (Finance Act 2025) के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) और भविष्य के वेतन आयोग (Pay Commission) से मिलने वाले लाभ खत्म कर दिए हैं।
इस वायरल संदेश में यह भी कहा गया कि अब से पेंशनभोगी कर्मचारियों को DA वृद्धि या 8वें वेतन आयोग जैसे लाभ नहीं मिलेंगे।
सरकारी एजेंसी PIB Fact Check ने बताई असली सच्चाई
सरकारी फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस वायरल दावे को पूरी तरह से फर्जी (FAKE) करार दिया है।
PIB ने स्पष्ट किया:
“रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए DA, पेंशन संशोधन और वेतन आयोग के लाभों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रकार के दावे भ्रामक और आधारहीन हैं।”
✅ सच्चाई क्या है? सिर्फ Rule 37 में हुआ बदलाव
हालांकि, सरकार ने हाल ही में CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37 में एक संशोधन जरूर किया है।
इस संशोधन के अनुसार:
अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार से स्थानांतरित होकर PSU में चला जाता है और बाद में PSU द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सेवा से बर्खास्त या निकाला जाता है, तो उसको पहले सरकार के अंतर्गत की गई सेवा के सभी लाभ वापस ले लिए जाएंगे।
इसको सरल भाषा मे समझे तो
- अगर कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे PSU में समाहित किया गया हो,
- अगर वह किसी अनुशासनहीनता (misconduct) के आरोप में नौकरी से निकाला जाता है,
- तो उस कर्मचारी के रिटायरमेंट लाभ (जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) जब्त (forfeited) किए जा सकते हैं।
लेकिन यह नियम सिर्फ ऐसे कर्मचारियों पर लागू होता है जो गलत आचरण की वजह से बर्खास्त किए गए हों।
इसका रिटायर्ड ईमानदार कर्मचारियों और पेंशनर्स से कोई लेना-देना नहीं है।
देखिए पूरी प्रेस रिलीज:
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
यदि आपने सरकारी सेवा में अपना कार्यकाल ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ पूरा किया है —
तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
👉 आपकी पेंशन, DA में वृद्धि और भविष्य के वेतन आयोगों से जुड़ी सुविधाएं जैसे चल रही थीं, वैसे ही चलती रहेंगी।
आपके हितों की पूरी सुरक्षा है और सरकार ने इस दिशा में कोई नकारात्मक निर्णय नहीं लिया है।
सावधान! फर्जी मैसेज से बचें
PIB Fact Check की इस चेतावनी के बाद यह जरूरी हो जाता है कि:
🔹 आप किसी भी व्हाट्सएप मैसेज पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
🔹 हमेशा PIB, DOPPW या DoPT की आधिकारिक वेबसाइट या ट्विटर हैंडल से ही पुष्टि करें।
🔹 किसी भी अफवाह को बिना जांचे-परखे आगे न बढ़ाएं।
📌 निष्कर्ष (Conclusion)
✅ केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों की पोस्ट-रिटायरमेंट सुविधाएं खत्म नहीं की हैं।
❌ वायरल हो रहा मैसेज पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है।
📢 PIB Fact Check ने इस पर मुहर लगाकर पेंशनर्स को राहत दी है।