देशभर के पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में हुई SCOVA (Standing Committee of Voluntary Agencies for Pensioners’ Welfare) की बैठक से राहत भरी खबरें सामने आई हैं। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्षों पुरानी मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं।
1. कम्यूटेशन बहाली की अवधि घटाने पर सहमति
पेंशनर्स यूनियनों ने मांग की कि कम्यूटेशन की वसूली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। उनका तर्क था कि ब्याज दरों में गिरावट और पहले के वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए यह कदम उचित है। इस पर वित्त मंत्रालय ने सहमति जताई है और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की संभावना है।
2. फैमिली पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा
बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया कि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को फैमिली पेंशन शुरू कराने में काफी परेशानी होती है। केंद्र सरकार ने यह माना कि प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने की आवश्यकता है। जल्द ही डिजिटल प्रक्रिया और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
3. नोशनल इंक्रीमेंट पर आदेश जारी
जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें पहले नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता था। अब DoP&T द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं कि पात्र पेंशनरों को 1 जुलाई या 1 जनवरी का इंक्रीमेंट लाभ दिया जाएगा।
4. फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 या ₹5000 किए जाने पर विचार
वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1000 प्रति माह का FMA मिलता है, जो महंगे इलाज और दवाओं की लागत को देखते हुए अपर्याप्त है। यूनियनों ने इसे ₹3000 से ₹5000 करने की मांग की। केंद्र सरकार ने इस पर आठवें वेतन आयोग में समीक्षा का आश्वासन दिया है।
5. SPARSH पोर्टल से जुड़ी समस्याओं पर सरकार की प्रतिक्रिया
रक्षा पेंशनभोगियों के लिए SPARSH पोर्टल में कई समस्याएं सामने आई हैं, जैसे कि एडिशनल पेंशन या कम्यूटेशन रिस्टोरेशन में देरी। सरकार ने माना कि यह पोर्टल अभी नया है और इसमें तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। जल्द ही पेंशनरों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
6. 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का रुख
कोविड महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर को लेकर सरकार ने फिलहाल इन्कार कर दिया है। इस पर पेंशनर्स यूनियनों ने नाराजगी जताई है और मांग को जारी रखने व आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियनों का कहना है कि यह उनका हक है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
7. CGHS (Central Government Health Scheme) में सुधार
CGHS से संबंधित कई समस्याएं सामने आईं, जैसे कि दवाइयों की उपलब्धता की कमी और स्टाफ के व्यवहार की शिकायतें। सरकार ने आश्वासन दिया कि मैनपावर की कमी को जल्द दूर किया जाएगा और शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष:
SCOVA बैठक में पेंशनरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी।
- कम्यूटेशन अवधि में कटौती
- फैमिली पेंशन प्रक्रिया में सरलता
- नोशनल इंक्रीमेंट की मान्यता
- FMA में वृद्धि की योजना
- SPARSH सुधार
- CGHS में सुधार
- और 18 महीने के डीए एरियर पर संघर्ष
इन सभी पहलुओं पर आने वाले समय में विस्तृत सरकारी आदेश और घोषणाएं सामने आ सकती हैं।