18 month arrear

देश में जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, केंद्र सरकार तरह-तरह की मुफ्त योजनाएं (मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, नकद सहायता) घोषित करती है। इन योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और कहा जाता है कि “जनकल्याण सर्वोपरि है।” लेकिन जब बात केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के डीए/डीआर बकाया … Read more