केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर नेशनल काउंसिल (JCM – स्टाफ साइड) ने अपना विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है। इस ज्ञापन में कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों की मांग की गई है।
आइए आसान भाषा में समझते हैं इस ज्ञापन के मुख्य बिंदु।
8th Pay Commission न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये करने की मांग
NC-JCM (स्टाफ साइड) ने सबसे बड़ी मांग न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की रखी है। इसके साथ ही 3.883 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। अगर यह लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
सालाना वेतन वृद्धि 6% करने का प्रस्ताव
अभी कर्मचारियों को हर साल 3% की वृद्धि मिलती है, लेकिन ज्ञापन में इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है। इससे कर्मचारियों की आय में लगातार अच्छा सुधार हो सकता है।
DA/DR को मूल वेतन में मिलाने की मांग
ज्ञापन में कहा गया है कि जब महंगाई भत्ता या महंगाई राहत 25% से अधिक हो जाए, तो उसे मूल वेतन और पेंशन में जोड़ दिया जाना चाहिए। इससे भविष्य में वेतन और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।
5 MACP और प्रमोशन पर 10,000 रुपये बढ़ोतरी
कर्मचारियों के करियर ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए 5 MACP देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही प्रमोशन मिलने पर कम से कम 10,000 रुपये की वेतन वृद्धि की मांग भी की गई है।
ज्ञापन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग
NC-JCM ने सरकार से अनुरोध किया है कि ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तक बढ़ाई जाए। इससे विभिन्न विभाग अपने मुद्दों को विस्तार से प्रस्तुत कर सकेंगे।
पोर्टल में तकनीकी सुधार की मांग
8वें वेतन आयोग के पोर्टल में प्रश्न संख्या 7 और 8 के लिए शब्द सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। इसे 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का सुझाव दिया गया है ताकि कर्मचारी अपने सुझाव विस्तार से दे सकें।
सभी सेवा मामलों को शामिल किया गया
इस ज्ञापन में सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि भत्ते, एडवांस, सुविधाएं, कैडर मैनेजमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।
सभी कर्मचारियों को बोनस देने की सिफारिश
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पद और रैंक के आधार पर भेदभाव खत्म करते हुए सभी कर्मचारियों को समान रूप से बोनस दिया जाना चाहिए।
हालिया DA बढ़ोतरी की जानकारी
सरकार ने जनवरी 2026 से प्रभावी 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है।
8वें वेतन आयोग की आगामी बैठकें
8वां वेतन आयोग 28 से 30 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में बैठक करेगा। इसके बाद 4 और 5 मई 2026 को पुणे का दौरा भी तय किया गया है, जहां विभिन्न संगठनों से चर्चा होगी।
निष्कर्ष
अगर NC-JCM की ये मांगें स्वीकार होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में बड़ा आर्थिक बदलाव आ सकता है। खासकर न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में प्रस्तावित बढ़ोतरी सबसे ज्यादा असर डालने वाली साबित हो सकती है।
अब सभी की नजर सरकार के फैसले पर टिकी हुई है।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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