केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से गलत या अतिरिक्त भुगतान (Wrongful/Excess Payment) की रिकवरी को लेकर उठ रही परेशानियों के बीच अब इस प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय में हाल ही में हुई एक अहम बैठक में कर्मचारियों की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य वर्षों बाद होने वाली रिकवरी से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को राहत दिलाना है।
यदि सरकार इन सुझावों को स्वीकार करती है, तो भविष्य में हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है।
क्या है पूरा मामला?
कई मामलों में देखा गया है कि सरकारी विभागों द्वारा वर्षों पहले वेतन, भत्ते या प्रमोशन के दौरान हुई प्रशासनिक गलती का पता बहुत देर से चलता है। इसके बाद संबंधित कर्मचारी या रिटायर कर्मचारी से लाखों रुपये की रिकवरी शुरू कर दी जाती है।
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का कहना है कि गलती उनकी नहीं बल्कि विभाग की होती है, इसलिए कई साल बाद उनसे पैसा वापस लेना न्यायसंगत नहीं है।
इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) जेसीएम ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ विस्तृत चर्चा की।
बैठक में क्या-क्या सुझाव दिए गए?
बैठक में कर्मचारियों की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए, जिनमें प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं—
1. पुराने आदेशों का सख्ती से पालन हो
कर्मचारी संगठनों ने मांग की कि 2 मार्च 2016 के DoPT आदेश को सभी मंत्रालयों और विभागों में पूरी तरह लागू कराया जाए। जहां इसका पालन नहीं हो रहा है, वहां जिम्मेदारी तय की जाए।
2. 5 लाख रुपये तक की रिकवरी माफ करने का अधिकार
प्रस्ताव दिया गया कि यदि कोई मामला निर्धारित श्रेणियों में आता है तो विभागाध्यक्ष को 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी माफ करने का अधिकार दिया जाए ताकि कर्मचारियों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े।
3. 5 लाख से 10 लाख तक के मामलों का त्वरित निपटारा
5 लाख से 10 लाख रुपये तक की रिकवरी वाले मामलों के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग को निर्णय लेने का अधिकार देने की मांग की गई है।
4. 10 लाख रुपये से अधिक मामलों के लिए अलग व्यवस्था
10 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी वाले मामलों को ही वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास भेजने का सुझाव दिया गया है।
5. कर्मचारी को तुरंत सूचना मिले
यदि किसी कर्मचारी के मामले में अतिरिक्त भुगतान की पहचान होती है और वह निर्धारित नियमों के अंतर्गत आता है, तो विभाग बिना देरी कर्मचारी को इसकी जानकारी दे तथा रिकवरी माफी की प्रक्रिया भी साथ-साथ शुरू करे।
वर्षों बाद रिकवरी को बताया अनुचित
बैठक में यह भी कहा गया कि कई बार 10 से 20 साल बाद रिकवरी शुरू होती है। उस समय तक संबंधित अधिकारी रिटायर हो चुके होते हैं या उनका तबादला हो चुका होता है। कई आवश्यक रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं रहते।
ऐसी स्थिति में कर्मचारी को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए रिकवरी माफी की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की मांग की गई।
ऑडिट व्यवस्था पर भी उठे सवाल
कर्मचारी पक्ष ने यह भी कहा कि जब किसी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का ऑडिट पहले ही हो चुका हो, तो उसी अवधि का दोबारा ऑडिट करके वर्षों बाद आपत्ति उठाना उचित नहीं है।
प्रमोशन, वेतन निर्धारण, MACP या अवकाश वेतन जैसी त्रुटियां यदि प्रशासनिक स्तर पर हुई हैं तो उसका पूरा भार कर्मचारी पर नहीं डाला जाना चाहिए।
रिटायर कर्मचारियों को विशेष राहत देने की मांग
बैठक में रेलवे सहित विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों का भी उल्लेख किया गया। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद रिकवरी शुरू करना कई बार अत्यंत कठिन परिस्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि उस समय कर्मचारी की आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन होती है।
इसलिए ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की भावना के अनुरूप राहत देने की मांग की गई।
सरकार ने क्या कहा?
बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि कर्मचारियों की ओर से दिए गए सभी सुझावों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।
हालांकि फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है?
यदि सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती है, तो भविष्य में अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी से जुड़े मामलों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और तेज हो सकता है। विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों, वरिष्ठ पेंशनर्स और उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है जिनकी कोई व्यक्तिगत गलती नहीं होने के बावजूद वर्षों बाद रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।
फिलहाल सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। यदि इन सुझावों को मंजूरी मिलती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकती है।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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