केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और पात्र कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को जुलाई से बकाया राशि का लाभ भी मिलेगा।
कैबिनेट ने DA बढ़ोतरी को दी मंजूरी
28 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में DA और DR की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी गई। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी जुलाई 2026 की DA किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार के फैसले के बाद इस इंतजार पर विराम लग गया है।
पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद DA की दर 63 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार किए गए निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार की गई है।
किस कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
DA बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में होने वाला अतिरिक्त लाभ उनके मूल वेतन पर निर्भर करता है। मूल वेतन जितना अधिक होगा, 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से मिलने वाला अतिरिक्त DA भी उतना ही अधिक होगा।
नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
| मूल वेतन | 60% DA | 63% DA | मासिक अतिरिक्त DA |
|---|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹10,800 | ₹11,340 | ₹540 |
| ₹19,900 | ₹11,940 | ₹12,537 | ₹597 |
| ₹21,700 | ₹13,020 | ₹13,671 | ₹651 |
| ₹25,500 | ₹15,300 | ₹16,065 | ₹765 |
| ₹29,200 | ₹17,520 | ₹18,396 | ₹876 |
| ₹35,400 | ₹21,240 | ₹22,302 | ₹1,062 |
| ₹44,900 | ₹26,940 | ₹28,287 | ₹1,347 |
| ₹56,100 | ₹33,660 | ₹35,343 | ₹1,683 |
यह गणना केवल DA के अंतर को दिखाती है। वास्तविक मासिक सैलरी में HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य लागू भत्तों के कारण अंतर हो सकता है।
जुलाई से मिलेगा DA एरियर
सरकार ने DA की नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारियों को जुलाई से नई दर के अनुसार भुगतान का लाभ मिलेगा। जुलाई से पहले की दर और नई दर के बीच का अंतर एरियर के रूप में देय होगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो 3 प्रतिशत बढ़ोतरी से हर महीने ₹540 अतिरिक्त DA बनता है। चार महीने का अंतर ₹2,160 होगा।
इसी तरह ₹29,200 मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने ₹876 अतिरिक्त DA मिलेगा। चार महीने के हिसाब से यह राशि ₹3,504 होती है। वहीं ₹35,400 मूल वेतन वाले कर्मचारी के लिए चार महीने का अतिरिक्त DA ₹4,248 होगा।
ये उदाहरण चार महीने के अंतर पर आधारित हैं। वास्तविक एरियर की राशि संबंधित वेतन अवधि, भुगतान की तारीख और विभागीय गणना के अनुसार तय होगी। कर्मचारियों को अपने वेतन कार्यालय से एरियर भुगतान की जानकारी मिल सकती है।
पेंशनभोगियों की पेंशन में भी होगा लाभ
DA बढ़ोतरी का लाभ केवल नौकरी करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत यानी DR में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
इससे पात्र पेंशनभोगियों को मूल पेंशन के आधार पर अतिरिक्त राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन ₹25,000 है, तो 60 प्रतिशत DR के हिसाब से उसे ₹15,000 मिलते थे। अब 63 प्रतिशत की दर से DR ₹15,750 होगा।
इस तरह मूल पेंशन ₹25,000 होने पर हर महीने ₹750 की अतिरिक्त महंगाई राहत मिलेगी। पात्र पेंशनभोगियों को भी 1 जुलाई 2026 से लागू नई दर के अनुसार बकाया राशि का लाभ मिल सकता है।
सरकार पर कितना बढ़ेगा खर्च?
DA और DR की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार के अनुसार, इस फैसले से सालाना लगभग ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा।
इस निर्णय से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी इस फैसले से लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करना है। भोजन, दवाइयों, बिजली, परिवहन और रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों पर होने वाला खर्च बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बजट पर दबाव पड़ता है। DA और DR में बढ़ोतरी से इस दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलती है।
DA की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करने में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन आंकड़ों और निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर DA में संशोधन किया जाता है।
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से प्रभावी होने वाली किस्तों में DA और DR की समीक्षा करती है। हालांकि, घोषणा और वास्तविक भुगतान की तारीख अलग हो सकती है। इस बार जुलाई से लागू बढ़ोतरी के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछली अवधि का अंतर भी मिलेगा।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 की DA किस्त में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। पेंशनभोगियों के लिए DR की दर भी 63 प्रतिशत हो गई है।
नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में मूल वेतन या मूल पेंशन के अनुसार बढ़ोतरी होगी। पात्र लाभार्थियों को जुलाई से एरियर भी मिलेगा। एरियर की वास्तविक राशि और भुगतान की तारीख के लिए अपने विभाग या पेंशन कार्यालय की सूचना पर नजर रखें।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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