केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इसके बाद पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners’ Welfare) ने 4 नवंबर 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया है। इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि पेंशनर्स को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई राहत और बकाया राशि का लाभ मिलेगा।
4 नवंबर को जारी हुआ DR बढ़ोतरी का आदेश
भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475 दिनांक 4 नवंबर 2026 जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की महंगाई राहत की मौजूदा दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी गई है। नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
इससे पहले जनवरी 2026 से पेंशनर्स को 60 प्रतिशत की दर से DR मिल रहा था। अब इसमें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है।
किन पेंशनर्स को मिलेगा 63% DR का लाभ?
सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में विभिन्न श्रेणियों के पेंशनर्स को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- केंद्र सरकार के सिविल पेंशनर्स।
- केंद्रीय सरकार के पारिवारिक पेंशनर्स।
- रक्षा सेवाओं के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स।
- रेलवे पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स।
- अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के पेंशनर्स।
- प्रोविजनल पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स।
- आदेश में शामिल अन्य पात्र पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स।
इस प्रकार यह बढ़ोतरी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले पात्र पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है।
कितनी बढ़ेगी पेंशन? समझिए उदाहरण से
महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन (Basic Pension) के आधार पर की जाती है। DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत होने के कारण पेंशनर्स को मूल पेंशन का अतिरिक्त 3 प्रतिशत मिलेगा।
कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:
| मूल पेंशन | 60% DR | 63% DR | मासिक अतिरिक्त लाभ |
|---|---|---|---|
| ₹9,000 | ₹5,400 | ₹5,670 | ₹270 |
| ₹15,000 | ₹9,000 | ₹9,450 | ₹450 |
| ₹20,000 | ₹12,000 | ₹12,600 | ₹600 |
| ₹25,000 | ₹15,000 | ₹15,750 | ₹750 |
| ₹30,000 | ₹18,000 | ₹18,900 | ₹900 |
| ₹40,000 | ₹24,000 | ₹25,200 | ₹1,200 |
| ₹50,000 | ₹30,000 | ₹31,500 | ₹1,500 |
उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की मूल पेंशन 30,000 रुपये है, तो पहले उसे 60 प्रतिशत DR के हिसाब से 18,000 रुपये मिलते थे। अब 63 प्रतिशत DR के अनुसार 18,900 रुपये मिलेंगे। इस तरह हर महीने 900 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
1 जुलाई 2026 से मिलेगा एरियर
इस आदेश में महंगाई राहत की नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है, जबकि कार्यालय ज्ञापन 4 नवंबर 2026 को जारी हुआ है।
इसलिए पात्र पेंशनर्स को जुलाई 2026 से नई दर के अनुसार महंगाई राहत का अंतर मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के चार महीनों का अंतर बकाया के रूप में मिल सकता है। नवंबर महीने में भुगतान की तारीख और पेंशन वितरण की प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक क्रेडिट अलग हो सकता है।
उदाहरण के लिए, 30,000 रुपये की मूल पेंशन वाले पेंशनर को हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। चार महीने के हिसाब से उनका संभावित DR एरियर 3,600 रुपये होगा।
यह केवल उदाहरण है। वास्तविक एरियर की गणना पात्रता, भुगतान अवधि और संबंधित पेंशन रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी।
पेंशनर्स को अलग से आवेदन करना होगा?
नहीं। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अकाउंटेंट जनरल के कार्यालयों और अधिकृत पेंशन वितरण बैंकों को संशोधित दर के आधार पर महंगाई राहत का भुगतान करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसलिए पात्र पेंशनर्स को सामान्य रूप से अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पेंशन वितरण बैंक और संबंधित विभाग उपलब्ध पेंशन रिकॉर्ड के आधार पर संशोधित DR का भुगतान करेंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक रुपये के अंश वाली महंगाई राहत की राशि को अगले पूरे रुपये तक बढ़ाकर भुगतान किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से पहले पेंशनर्स के लिए राहत
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी टिकी हुई हैं। पेंशनर्स को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग में पेंशन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम पेंशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राहत मिल सकती है।
फिलहाल 63 प्रतिशत DR की बढ़ोतरी से पेंशनर्स को महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि DR में बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन दो अलग-अलग विषय हैं।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के 4 नवंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पात्र केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
इससे पेंशनर्स को हर महीने मूल पेंशन का अतिरिक्त 3 प्रतिशत लाभ मिलेगा। साथ ही जुलाई 2026 से लागू होने के कारण पात्र पेंशनर्स को पिछले महीनों का DR एरियर भी देय होगा। अब पेंशनर्स को अपने बैंक खाते में संशोधित महंगाई राहत के भुगतान का इंतजार रहेगा।
महत्वपूर्ण: यह आदेश केंद्रीय सरकार के पात्र पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए है। राज्य सरकार, नगर निगम और अन्य संस्थाओं के पेंशनर्स पर इसका लाभ अपने-आप लागू नहीं माना जाना चाहिए। उनके लिए संबंधित सरकार या विभाग का अलग आदेश देखना आवश्यक है।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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