कर्मचारियो और पेंशनभोगियों के DA में बढ़ोतरी के बाद कब और कितना मिलेगा एरियर? जानें पूरी जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि एरियर का भुगतान कब होगा और कितना मिलेगा? आइए विस्तार से जानते हैं।

कब और कितना मिलेगा DA एरियर का पैसा?

महंगाई भत्ता में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के लिए एरियर मिलेगा। सरकार यह एरियर अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन के साथ जोड़कर देगी। यानी अप्रैल में वेतन के साथ ही पिछली तीन महीनों का बकाया भुगतान किया जाएगा।

कितना मिलेगा DA एरियर?

न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये वाले कर्मचारियों को 360 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी मिलेगी। तीन महीने का एरियर 1,080 रुपये होगा।
9,000 रुपये बेसिक पेंशन वाले पेंशनभोगियों की पेंशन में 180 रुपये प्रति माह का इजाफा होगा। तीन महीने का एरियर 540 रुपये होगा।

साल में दो बार बढ़ता है DA

महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार साल में दो बार DA में संशोधन करती है:
पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है, जिसकी घोषणा मार्च में की जाती है।
दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है, जिसकी घोषणा अक्टूबर में की जाती है।
यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए की जाती है।

8वें वेतन आयोग के बाद क्या होगा DA का भविष्य?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। संभावना है कि अप्रैल 2025 के अंत तक आयोग का गठन कर दिया जाएगा।
यदि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है, तो DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि भविष्य में DA के रूप में अलग से बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि मूल वेतन में ही इसका समायोजन कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष
DA में 2% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
एरियर का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद DA को मूल वेतन में समायोजित किया जा सकता है।
इसलिए, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा।

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