महाराष्ट्र के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत: अब ‘Maha UPLABDHI’ ऐप से घर बैठे होंगे पेंशन से जुड़े कई काम, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लाखों पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। सरकार ने ‘Maha UPLABDHI’ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पेंशन से जुड़े कामों को आसान बनाना है। अब कई जरूरी सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की … Read more

जुलाई 2026 में पेंशनर्स के लिए बड़े अपडेट: 8वां वेतन आयोग, EPFO ब्याज और डिजिटल सुविधाओं पर आई अहम खबरें

देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2026 का महीना कई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया है। एक तरफ 8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के ब्याज से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके … Read more

EPS-2026 लागू: पेंशन क्लेम 20 दिन में होगा निपटारा, गंभीर बीमारी में मिलेगी आंशिक निकासी की सुविधा, जानिए कर्मचारियों को क्या होगा फायदा

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए Employees’ Pension Scheme-2026 (EPS-2026) लागू कर दी है। नई योजना का उद्देश्य पेंशन और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। लंबे समय से कर्मचारियों की शिकायत रही है कि पेंशन क्लेम और ईपीएफ निकासी में काफी समय लग … Read more

EPF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर घोषित, जानिए किसे मिलेगा फायदा

देश के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF सदस्यों के खातों पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर घोषित कर दी है। इस फैसले से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके EPF खाते … Read more

8वें वेतन आयोग को डेटा भेजने की समय-सीमा बढ़ी, अब 31 जुलाई 2026 तक जमा कर सकेंगे जरूरी जानकारी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। आयोग के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध कार्यालयों से मांगी गई आवश्यक जानकारी (Requisite Data) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब संबंधित विभाग 31 जुलाई 2026 … Read more

Elderline 14567: अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी हर जरूरत पर मदद, सरकार की टोल-फ्री हेल्पलाइन दे रही है मार्गदर्शन और सहायता

देशभर के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की Elderline 14567 हेल्पलाइन लगातार काम कर रही है। यदि कोई बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहा है, भावनात्मक सहयोग चाहता है या पेंशन, वृद्धाश्रम और देखभाल से जुड़ी जानकारी की आवश्यकता है, तो वह टोल-फ्री हेल्पलाइन 14567 पर संपर्क कर सकता है। सामाजिक न्याय एवं … Read more

रिटायर कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- आर्थिक तंगी का बहाना स्वीकार नहीं

मुंबई: सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होने के मामलों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी विभाग या संस्था की आर्थिक कठिनाइयों का असर उन कर्मचारियों पर नहीं डाला जा सकता, जिन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। कोर्ट … Read more

8वां वेतन आयोग: सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और पेंशन में क्या होगा बदलाव? जानिए पूरी जानकारी

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। हर कोई यह जानना चाहता है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, महंगाई भत्ता (DA) का क्या होगा और पेंशन में … Read more

एम्स देवघर में पूर्व सैनिकों को इलाज में मिलेगी प्राथमिकता, ECHS सुविधा शुरू करने की तैयारी तेज

देश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। झारखंड के एम्स देवघर (AIIMS Deoghar) में जल्द ही एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और एम्स प्रशासन के बीच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस पहल से … Read more

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने बढ़ाई डेटा जमा करने की अंतिम तिथि, अब इस तारीख तक भेजनी होगी जानकारी

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक जानकारी (Requisite Data) जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। अब संबंधित विभाग पहले तय समय के … Read more