कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े कर्मचारियों के लिए सितंबर 2026 में एक बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुआ है। सरकार के मुताबिक इससे ₹15,000 से ₹25,000 के बीच वेतन पाने वाले लाखों अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकेंगे।
इस बदलाव के बाद कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS को लेकर हो रही है। सवाल यह है कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ₹20,000, ₹25,000 या इससे ज्यादा है और उसने 10, 15 या 20 साल तक EPS में योगदान किया है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने कितनी पेंशन मिल सकती है?
EPS Pension की गणना कैसे होती है?
EPS के तहत मासिक पेंशन निकालने का मूल फॉर्मूला काफी सरल है।
मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा ÷ 70
यहां पेंशन योग्य वेतन सामान्य तौर पर कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 60 महीनों के औसत पेंशन योग्य वेतन पर आधारित होता है। वहीं पेंशन योग्य सेवा का मतलब EPS में योगदान किए गए योग्य वर्षों से है।
उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹25,000 माना जाए और उसकी पेंशन योग्य सेवा 10 साल है, तो गणना इस प्रकार होगी:
₹25,000 × 10 ÷ 70 = लगभग ₹3,571 प्रति माह
इसी तरह 20 साल की सेवा होने पर:
₹25,000 × 20 ÷ 70 = लगभग ₹7,143 प्रति माह
हालांकि वास्तविक पेंशन की गणना करते समय कर्मचारी की EPS सदस्यता, योगदान की अवधि और लागू नियमों को देखना जरूरी है।
₹25,000 की नई वेतन सीमा से क्या बदलेगा?
पहले EPFO में अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 थी। अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। यानी ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को EPFO की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करने का दायरा बढ़ गया है।
इसका फायदा केवल PF तक सीमित नहीं है। लागू नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को EPF के साथ EPS और EDLI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।
हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। EPFO की कवरेज सीमा ₹25,000 होने का मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी की EPS पेंशन अपने आप ₹25,000 के वेतन पर कैलकुलेट होगी। कर्मचारी की स्थिति, EPS सदस्यता और योगदान के नियमों के आधार पर पेंशन योग्य वेतन तय होगा।
10 साल की सेवा पर कितनी पेंशन?
EPS में सामान्य रूप से मासिक पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की पात्र पेंशन योग्य सेवा महत्वपूर्ण होती है।
मान लीजिए किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹25,000 है और उसने 10 साल तक EPS में योगदान किया है।
गणना:
₹25,000 × 10 ÷ 70 = ₹3,571
यानी इस उदाहरण में अनुमानित मासिक पेंशन करीब ₹3,571 बनती है।
अगर सेवा अवधि 15 साल हो तो:
₹25,000 × 15 ÷ 70 = करीब ₹5,357
और 20 साल की सेवा पर:
₹25,000 × 20 ÷ 70 = करीब ₹7,143
इससे साफ है कि EPS पेंशन में सेवा अवधि का बहुत बड़ा महत्व है। जितनी अधिक पात्र सेवा होगी, सामान्य तौर पर पेंशन की गणना उतनी ही अधिक होगी।
₹28,000 वेतन वाले कर्मचारी का क्या होगा?
कुछ रिपोर्टों में ₹28,000 पेंशन योग्य वेतन का उदाहरण देकर EPS पेंशन की गणना बताई गई है। उदाहरण के तौर पर ₹28,000 के पेंशन योग्य वेतन और 10 साल की सेवा पर गणना ₹4,000 प्रति माह आती है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी जरूरी है। ₹25,000 की नई सामान्य EPFO वेतन सीमा लागू होने का अर्थ यह नहीं है कि हर कर्मचारी की EPS गणना सीधे ₹28,000 पर होगी।
यदि किसी कर्मचारी को वास्तविक वेतन पर EPS में योगदान की विशेष पात्रता या उच्च पेंशन से संबंधित व्यवस्था लागू है, तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए केवल अपनी बेसिक सैलरी देखकर पेंशन की अंतिम राशि तय नहीं की जा सकती।
कंपनी के योगदान का कितना हिस्सा EPS में जाता है?
EPF व्यवस्था में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान होता है। नियोक्ता के हिस्से का एक भाग EPS में जाता है और बाकी हिस्सा EPF खाते में जाता है।
नई ₹25,000 की सीमा के संदर्भ में 8.33 प्रतिशत की दर से EPS में अधिकतम योगदान लगभग ₹2,083 से ₹2,088 प्रति माह के आसपास बनता है, जबकि शेष हिस्सा EPF में जाता है। पहले ₹15,000 की सीमा पर EPS में अधिकतम योगदान ₹1,250 प्रति माह तक था।
इस बदलाव से उन कर्मचारियों के लिए EPS कवरेज का दायरा बढ़ सकता है जो पहले ₹15,000 की सीमा से बाहर होने के कारण अनिवार्य कवरेज में नहीं आते थे।
क्या ₹25,000 से ज्यादा वेतन वालों को EPS मिलेगा?
यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। नई व्यवस्था में केवल वेतन की राशि देखकर EPS की पात्रता तय करना सही नहीं होगा। खासकर नए कर्मचारियों के मामले में उनकी पहले की EPS सदस्यता और नियुक्ति के समय की वेतन स्थिति देखी जा सकती है।
EPFO ने नई व्यवस्था के बाद नियोक्ताओं को कर्मचारियों की EPS पात्रता और पिछली सदस्यता की जांच करने से संबंधित दिशा-निर्देश भी दिए हैं। इसलिए ₹25,000 से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि वह स्वतः EPS का नया सदस्य बन जाएगा।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
नई व्यवस्था के बाद कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्लिप और EPFO रिकॉर्ड में यह जरूर देखना चाहिए कि उनके वेतन से EPF और EPS में कितना योगदान जा रहा है। UAN खाते में सदस्यता की स्थिति भी जांचना उपयोगी रहेगा।
इसके अलावा यदि कर्मचारी पहले से EPS सदस्य है, तो उसकी पुरानी सदस्यता और सेवा अवधि पेंशन की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
निष्कर्ष
EPFO की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करना कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे ₹15,000 से ₹25,000 के बीच वेतन पाने वाले कई कर्मचारियों को EPFO की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आने का अवसर मिलेगा।
EPS पेंशन की गणना का मूल फॉर्मूला पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा ÷ 70 है। इसलिए पेंशन की राशि केवल आपकी वर्तमान सैलरी से तय नहीं होती, बल्कि पेंशन योग्य वेतन, EPS सदस्यता और कुल पात्र सेवा अवधि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।
इसलिए कर्मचारियों को केवल ₹25,000 की नई सीमा देखकर अपनी पेंशन की अंतिम राशि तय नहीं करनी चाहिए। अपनी वास्तविक EPS सदस्यता और योगदान रिकॉर्ड के आधार पर ही सही अनुमान लगाया जा सकता है।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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