सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी DA से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबित महंगाई भत्ते की दो किस्तें जारी करने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय के बाद कर्मचारियों को कुल 12 महीने के DA का लाभ मिलेगा। यह भुगतान अक्टूबर 2026 से शुरू किया जाएगा।
इस फैसले से लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। यानी कर्मचारियों के लिए एक साथ कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं।
12 महीने का DA एरियर किसे मिलेगा?
आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से देय DA की दो लंबित किस्तों का भुगतान किया जाएगा। दोनों किस्तों को मिलाकर कुल 12 महीने का महंगाई भत्ता बनता है।
सरकार ने इन लंबित किस्तों का भुगतान 1 अक्टूबर 2026 से शुरू करने का निर्णय लिया है। ऐसे में राज्य के बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
DA यानी महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। महंगाई बढ़ने के साथ कर्मचारियों को राहत देने के लिए समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। जब किसी अवधि का DA समय पर जारी नहीं होता है तो बाद में उसका एरियर कर्मचारियों को दिया जाता है।
12वें वेतन संशोधन आयोग को भी मंजूरी
आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन को मंजूरी दी है।
वेतन संशोधन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और दूसरी सेवा संबंधी सुविधाओं की समीक्षा की जाती है। ऐसे में कर्मचारियों की नजर अब इस आयोग की आगे की प्रक्रिया और सिफारिशों पर भी रहेगी।
DA एरियर के साथ वेतन संशोधन आयोग का गठन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लंबे समय से वेतन और भत्तों में सुधार की उम्मीद कर रहे कर्मचारियों को इससे आगे चलकर अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा अतिरिक्त लाभ
आंध्र प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को मौजूदा पेंशन पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि देने का फैसला किया गया है।
वहीं 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अतिरिक्त 15 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यह अतिरिक्त पेंशन जनवरी 2027 से लागू होने की बात कही गई है।
इस फैसले का उद्देश्य अधिक उम्र के पेंशनर्स को आर्थिक सहायता देना है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन से वरिष्ठ पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरेंडर लीव की रकम भी मिलेगी
सरकार ने कर्मचारियों के लिए सरेंडर लीव से जुड़ा फैसला भी किया है। मुख्यमंत्री ने आने वाली संक्रांति तक कर्मचारियों के खातों में वर्ष 2022 की सरेंडर लीव की रकम जमा करने पर सहमति जताई है।
इसके अलावा दशहरा त्योहार के दौरान पुलिस कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सरेंडर लीव के भुगतान की भी बात कही गई है। यानी DA एरियर के अलावा कर्मचारियों को दूसरे लंबित भुगतान से भी राहत मिलने वाली है।
सरकार के अनुसार इन सभी फैसलों का राज्य के बजट पर भी असर पड़ेगा। इन निर्णयों से सरकारी खजाने पर हर साल करीब 2,880 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आने का अनुमान है।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर भी नजर
आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 12 महीने के DA एरियर की खबर के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर भी अगले DA संशोधन पर है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA साल में दो बार संशोधित किया जाता है। जनवरी और जुलाई से लागू होने वाले DA में बदलाव की घोषणा आम तौर पर बाद में की जाती है और यदि घोषणा प्रभावी तारीख से बाद में होती है तो संबंधित अवधि का एरियर भी दिया जाता है।
मीडिया रिपोर्टों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले DA संशोधन में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि यह बढ़ोतरी मंजूर होती है तो DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि इसे फिलहाल अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
18 महीने के DA एरियर से अलग है यह मामला
DA एरियर की खबरों के बीच कर्मचारियों के बीच अक्सर 18 महीने के DA एरियर को लेकर भी चर्चा होती है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 12 महीने का एरियर एक अलग मामला है।
यह लाभ आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को राज्य सरकार के फैसले के अनुसार दिया जा रहा है। इसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों या देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
इसलिए कर्मचारियों को DA एरियर की खबर पढ़ते समय यह देखना जरूरी है कि फैसला किस सरकार ने और किन कर्मचारियों के लिए लिया है।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
महंगाई लगातार बढ़ने के कारण कर्मचारियों के लिए DA उनकी आय का अहम हिस्सा बन गया है। लंबे समय तक DA की किस्त लंबित रहने पर कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान महसूस होता है। ऐसे में एक साथ 12 महीने के एरियर का भुगतान होने से बड़ी रकम कर्मचारियों के खातों में आ सकती है।
पेंशनर्स के लिए भी DA और DR का भुगतान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी नियमित आय मुख्य रूप से पेंशन पर निर्भर रहती है। आंध्र प्रदेश सरकार के नए फैसलों से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से लंबित DA की दो किस्तों का भुगतान 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने से कुल 12 महीने के महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 12वें वेतन संशोधन आयोग का गठन, उम्रदराज पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन और सरेंडर लीव की रकम से जुड़े फैसले भी किए गए हैं।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि आंध्र प्रदेश का 12 महीने का DA एरियर फैसला सीधे तौर पर उन पर लागू नहीं होता। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने DA और एरियर से जुड़े फैसले के लिए केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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