केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हो चुका है। आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को एक साल हो गया है। पिछले एक साल में आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव मांगे, ऑनलाइन प्रश्नावली जारी की और अलग-अलग राज्यों में कर्मचारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की। इसके बावजूद लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को जिस फैसले का इंतजार है, वह अभी तक सामने नहीं आया है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा और पेंशनर्स की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? आइए जानते हैं कि आयोग के गठन के एक साल बाद अब तक क्या-क्या हुआ है और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है।
8वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था?
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के Terms of Reference यानी कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 3 नवंबर 2025 को आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।
आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा मई 2027 के आसपास बनती है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव मांगे गए
आयोग ने अपनी प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे। इसके लिए 5 फरवरी 2026 को MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाली ऑनलाइन प्रश्नावली शुरू की गई थी।
इस प्रश्नावली के माध्यम से वेतन, भत्ते, पेंशन और कर्मचारियों की सेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर राय मांगी गई। इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ-साथ सरकारी विभागों तथा अन्य हितधारकों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया गया।
प्रश्नावली में जवाब जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 थी। यह प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है।
ज्ञापन जमा करने की तारीख बढ़ाई गई
आयोग ने 5 मार्च 2026 को कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से विस्तृत ज्ञापन तथा सुझाव आमंत्रित किए थे। शुरुआत में ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 रखी गई थी।
बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें आयोग के सामने रखीं। इन मांगों में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, सालाना वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और पेंशन में सुधार जैसे मुद्दे शामिल रहे।
₹69,000 न्यूनतम वेतन और 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग
आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की सबसे चर्चित मांगों में न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर ₹69,000 करने और 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव शामिल है।
नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड की ओर से रखे गए प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- न्यूनतम बेसिक वेतन ₹69,000 करने की मांग।
- 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव।
- सालाना वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की मांग।
- न्यूनतम पेंशन को अंतिम वेतन के 67 प्रतिशत के स्तर पर तय करने का प्रस्ताव।
- HRA की दरों में बदलाव और अन्य भत्तों में सुधार की मांग।
हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि ये कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। सरकार या आठवें वेतन आयोग ने अभी तक इन मांगों को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया है। इसलिए ₹69,000 न्यूनतम वेतन या 3.833 फिटमेंट फैक्टर को निश्चित बढ़ोतरी मानना सही नहीं होगा।
अलग-अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें
आयोग ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू की। इन बैठकों का उद्देश्य अलग-अलग विभागों और क्षेत्रों की समस्याओं तथा मांगों को समझना है।
आयोग की बैठकों और प्रस्तावित दौरों में लद्दाख, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई जैसे स्थान शामिल रहे।
मुंबई में आयोग की बैठक 22 और 23 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई थी। इससे पहले बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर को बैठक रखी गई थी। इन बैठकों के माध्यम से महाराष्ट्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगें और सुझाव रखने का अवसर मिला।
सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
आठवें वेतन आयोग के गठन को एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी और नई पेंशन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था। अब कर्मचारी संगठनों की ओर से इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है।
लेकिन आठवें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, यह आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
पेंशनर्स के लिए भी अभी कोई अंतिम फॉर्मूला घोषित नहीं हुआ है। आयोग के कार्यक्षेत्र में पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े लाभ शामिल हैं। इसलिए मौजूदा पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसकी सिफारिशों से फायदा हो सकता है। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी का पता आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले के बाद ही चलेगा।
क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर?
कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में एक बड़ा सवाल यह भी है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी और क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा?
सरकार की ओर से अक्टूबर 2025 में जारी जानकारी में सामान्य दस वर्षीय वेतन आयोग चक्र के आधार पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित बताया गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू करने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है।
अभी आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और मंजूरी तथा अधिसूचना के बाद ही वास्तविक लागू होने की तारीख और एरियर के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी।
यदि सरकार पिछली तारीख से सिफारिशें लागू करने का फैसला करती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को संबंधित अवधि का एरियर मिल सकता है। लेकिन इसकी तारीख, गणना और भुगतान की प्रक्रिया अभी तय नहीं है।
आगे क्या होगा?
आयोग के पास अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों का अध्ययन, वेतन और पेंशन से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण तथा वित्तीय प्रभाव का आकलन महत्वपूर्ण रहेगा।
फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि आठवें वेतन आयोग का काम जारी है, लेकिन नई सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयोग की आधिकारिक सूचनाओं और केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा।
कुल मिलाकर, आठवें वेतन आयोग का एक साल पूरा होना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशनर्स को कितनी राहत मिलेगी, इसका जवाब आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही मिलेगा।

माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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