देश के लाखों प्राइवेट कर्मचारियों और EPS-95 पेंशनर्स को उम्मीद थी कि नवंबर महीने में उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 19 नवंबर 2026 को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक को इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। बैठक से पहले चर्चा थी कि सरकार EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर सकती है।
लेकिन अब बैठक पूरी हो चुकी है और पेंशनर्स के लिए एक निराशाजनक अपडेट सामने आया है। 19 नवंबर को हुई CBT की 240वीं बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने का कोई फैसला घोषित नहीं किया गया। यानी फिलहाल पात्र पेंशनर्स को पहले की तरह न्यूनतम ₹1,000 मासिक पेंशन ही मिलती रहेगी।
हालांकि, इस बैठक में EPF खाताधारकों और रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले जरूर लिए गए हैं। आइए जानते हैं कि बैठक में क्या हुआ, पेंशन बढ़ाने की मांग कहां तक पहुंची और कर्मचारियों को किन फैसलों से राहत मिलने वाली है।
₹1,000 से ₹3,000 पेंशन बढ़ने की उम्मीद क्यों थी?
EPFO की 240वीं CBT बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इससे पहले बैठक का स्थान गुजरात के गिर में निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर EPFO के मुख्य कार्यालय, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली कर दिया गया।
बैठक से पहले मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच न्यूनतम EPS पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने को लेकर चर्चा हुई है। इसी खबर के बाद पेंशनर्स में उम्मीद जगी थी कि 19 नवंबर की बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है।
हालांकि, ₹3,000 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से पहले कोई आधिकारिक मंजूरी या अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। अब बैठक के बाद भी इस बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल ₹3,000 पेंशन को लागू मानना सही नहीं होगा।
19 नवंबर की CBT बैठक में पेंशनर्स के लिए क्या फैसला हुआ?
EPFO की CBT बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई। लेकिन न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने का मुद्दा ऐसा है, जिस पर पेंशनर्स को अभी इंतजार करना होगा।
20 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बैठक के बाद जारी प्रमुख घोषणाओं में ₹1,000 की न्यूनतम EPS पेंशन को बढ़ाने का कोई फैसला शामिल नहीं था। इसी तरह अधिक EPS पेंशन के सभी लंबित मामलों पर भी कोई ऐसी नई घोषणा सामने नहीं आई, जिससे सभी आवेदकों को तुरंत लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाए।
इसका मतलब है कि EPS-95 पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग अभी पूरी नहीं हुई है।
₹7,500 न्यूनतम पेंशन और DA की मांग
EPS-95 पेंशनर्स संगठन लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रति माह की जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी DA भी दिया जाए।
पेंशनर्स का कहना है कि वर्ष 2014 में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 निर्धारित की गई थी। इसके बाद महंगाई, दवाइयों, इलाज, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च काफी बढ़ गया है। ऐसे में ₹1,000 महीने की पेंशन में गुजारा करना मुश्किल है।
कई पेंशनर्स ने अपनी पूरी नौकरी के दौरान EPF और EPS में योगदान किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें बहुत कम मासिक पेंशन मिलती है। उनका तर्क है कि सरकार को न्यूनतम पेंशन की राशि में ऐसी बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
हालांकि, ₹7,500 पेंशन और DA की मांग अभी पेंशनर्स संगठनों की मांग है। सरकार ने इसे मंजूरी देकर लागू नहीं किया है।
EPS पेंशन की गणना कैसे होती है?
कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन मुख्य रूप से कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि पर निर्भर करती है।
पेंशन की सामान्य गणना के लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है:
मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा अवधि ÷ 70
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 और पेंशन योग्य सेवा 30 वर्ष है, तो सामान्य फॉर्मूले के अनुसार:
₹15,000 × 30 ÷ 70 = ₹6,428.57
यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है। वास्तविक पेंशन की गणना कर्मचारी की पात्रता, लागू वेतन सीमा, सेवा अवधि और योजना के नियमों के अनुसार होती है। पात्र पेंशनर्स के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था भी लागू होती है।
CBT बैठक में EPF खाताधारकों को मिली ये राहत
न्यूनतम EPS पेंशन नहीं बढ़ने के बावजूद 19 नवंबर की बैठक में EPF खाताधारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
1. रिटायरमेंट पर SWP की सुविधा
EPFO ने Systematic Withdrawal Plan यानी SWP शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत रिटायर होने वाले EPF सदस्य अपनी पूरी जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय समय-समय पर किस्तों में पैसा प्राप्त कर सकेंगे। इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित अंतराल पर बचत की राशि पाने का विकल्प मिलेगा।
2. न्यूनतम PF बैलेंस की सीमा में कमी
CBT ने 55 वर्ष तक की उम्र वाले सदस्यों के लिए न्यूनतम EPF बैलेंस की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इससे पात्र सदस्यों को जरूरत के समय अपनी PF राशि निकालने में अधिक सुविधा मिल सकती है।
3. नौकरी छूटने के बाद अंतिम निकासी का इंतजार कम
बैठक में नौकरी छूटने के बाद EPF की अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने का फैसला भी किया गया है। इससे नौकरी जाने की स्थिति में कर्मचारियों को अपनी PF बचत तक पहुंचने में पहले की तुलना में कम इंतजार करना पड़ेगा।
ये फैसले EPF खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें EPS की मासिक पेंशन बढ़ोतरी से अलग समझना चाहिए।
अब EPS-95 पेंशनर्स को क्या करना चाहिए?
फिलहाल EPS-95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन बढ़ने के लिए सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। केवल मीडिया रिपोर्ट या सोशल मीडिया पर ₹3,000 अथवा ₹7,500 पेंशन की खबर आने से पेंशन अपने आप नहीं बढ़ेगी।
जब भी सरकार न्यूनतम EPS पेंशन में बदलाव को मंजूरी देगी, इसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या EPFO की आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से सामने आएगी।
निष्कर्ष
EPFO की 19 नवंबर 2026 की CBT बैठक से प्राइवेट कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी उम्मीदें थीं। बैठक में SWP, PF निकासी और न्यूनतम बैलेंस से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले जरूर हुए, लेकिन EPS-95 की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने की घोषणा नहीं हुई।
इसलिए फिलहाल पेंशनर्स को ₹1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन के तहत ही भुगतान मिलता रहेगा। ₹7,500 पेंशन और DA की मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले और आधिकारिक अधिसूचना पर रहेगी।

माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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