हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। वायरल पोस्ट में यह भी लिखा गया कि यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और इसे “रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना” का नाम दिया गया है।
इस खबर के वायरल होने के बाद हजारों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भ्रमित हो गए। लेकिन अब PIB Fact Check ने इस पर पूरी सच्चाई सामने रख दी है।
यह दावा पूरी तरह फर्जी है: PIB की पुष्टि
PIB (Press Information Bureau) ने 27 मई 2025 को एक आधिकारिक ट्वीट करते हुए बताया कि:
“सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है — फर्जी है।”
सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है
PIB ने साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और न ही कैबिनेट में इस तरह का कोई प्रस्ताव पास हुआ है।
अफवाहों से सावधान रहें, बिना पुष्टि के खबरें न फैलाएं
PIB ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि जरूर करें। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से न केवल भ्रम की स्थिति बनती है, बल्कि इससे सरकारी तंत्र और कर्मचारियों में भी अनावश्यक चिंता उत्पन्न होती है।
केंद्र सरकार की रिटायरमेंट नीति में अभी कोई बदलाव नहीं
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से रिटायरमेंट की आयु को लेकर कोई नई अधिसूचना या आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स किसी भी वायरल संदेश या फोटो पर भरोसा न करें जब तक वह आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय सरकारी स्रोत से प्रमाणित न हो।
निष्कर्ष
- सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की खबर फर्जी है।
- भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।
- अफवाहों से बचें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही मानें।
- किसी भी भ्रामक पोस्ट को आगे शेयर करने से पहले PIB Fact Check या सरकारी पोर्टल पर उसकी पुष्टि कर लें।