केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। जुलाई 2026 के AICPI-IW यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के आंकड़े सामने आने के बाद महंगाई भत्ता 64 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।
हालांकि अभी 64 प्रतिशत DA की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह आंकड़ा AICPI-IW के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निकाला गया अनुमान है। अंतिम DA कितना बढ़ेगा, इसकी पुष्टि केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।
जुलाई 2026 के AICPI-IW आंकड़ों से क्या संकेत मिले?
श्रम ब्यूरो की ओर से जारी जुलाई 2026 के AICPI-IW आंकड़े में 1.3 अंक की बढ़ोतरी हुई है। जून 2026 में AICPI-IW इंडेक्स 151.9 था, जो जुलाई में बढ़कर 153.2 हो गया।
जुलाई के आंकड़े के आधार पर पिछले 12 महीनों का औसत इंडेक्स लगभग 149.21 रहा है। इसी औसत के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना करने पर आंकड़ा करीब 64.38 प्रतिशत आता है। चूंकि DA को पूरे प्रतिशत में निर्धारित किया जाता है, इसलिए अनुमानित DA 64 प्रतिशत माना जा रहा है।
इसका मतलब यह है कि अगर सरकार 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो सकता है।
अभी कितना है केंद्रीय कर्मचारियों का DA?
केंद्रीय कर्मचारियों के DA में जनवरी 2026 में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया था।
अब जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली DA वृद्धि पर नजर है। उपलब्ध AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर पहले 63 प्रतिशत और अब जुलाई के आंकड़े के बाद 64 प्रतिशत DA का अनुमान सामने आया है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि अनुमान और सरकारी आदेश में अंतर हो सकता है।
64 प्रतिशत DA होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
DA की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारी के बेसिक पे पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक वेतन 30,000 रुपये है, तो अभी 60 प्रतिशत DA के हिसाब से उसे 18,000 रुपये DA मिलता है।
अगर DA बढ़कर 64 प्रतिशत हो जाता है तो 30,000 रुपये के बेसिक पर DA 19,200 रुपये हो जाएगा।
इस तरह दोनों के बीच अंतर 1,200 रुपये प्रति माह होगा।
इसी तरह बेसिक पे जितना अधिक होगा, 4 प्रतिशत DA बढ़ने पर मासिक अंतर उतना ही अधिक होगा।
उदाहरण के तौर पर 18,000 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को 60 प्रतिशत DA पर 10,800 रुपये मिलते हैं। 64 प्रतिशत DA होने पर यह राशि 11,520 रुपये हो जाएगी। यानी 720 रुपये प्रति माह का अंतर होगा।
अलग-अलग पे लेवल पर कितना फायदा?
अगर 60 प्रतिशत से 64 प्रतिशत DA होता है, तो अनुमानित मासिक अंतर कुछ इस तरह समझा जा सकता है।
लेवल 1 में 18,000 रुपये बेसिक पे पर करीब 720 रुपये प्रति माह का अंतर होगा।
लेवल 2 में 19,900 रुपये बेसिक पर करीब 796 रुपये का अंतर होगा।
लेवल 3 में 21,700 रुपये बेसिक पर करीब 868 रुपये का अंतर होगा।
लेवल 4 में 25,500 रुपये बेसिक पर करीब 1,020 रुपये का अंतर होगा।
लेवल 5 में 29,200 रुपये बेसिक पर करीब 1,168 रुपये का अंतर होगा।
लेवल 6 में 35,400 रुपये बेसिक पर करीब 1,416 रुपये का अंतर होगा।
लेवल 7 में 44,900 रुपये बेसिक पर करीब 1,796 रुपये का अंतर होगा।
लेवल 10 में 56,100 रुपये बेसिक पे पर करीब 2,244 रुपये प्रति माह का अंतर हो सकता है।
यह केवल DA के अंतर का उदाहरण है। वास्तविक वेतन में अन्य भत्तों और नियमों के कारण अलग-अलग प्रभाव हो सकता है।
DA की गणना कैसे होती है?
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW के 12 महीने के औसत आंकड़ों के आधार पर की जाती है। वर्तमान AICPI-IW का बेस वर्ष 2016 है, जबकि DA की निर्धारित गणना के लिए इसे पुराने 2001 बेस से जोड़ा जाता है।
इसके लिए निर्धारित फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जुलाई 2026 के 153.2 इंडेक्स को संबंधित प्रक्रिया से जोड़ने के बाद अनुमानित DA करीब 64.37 प्रतिशत आता है। यही वजह है कि जुलाई के आंकड़े के बाद 64 प्रतिशत DA की चर्चा तेज हुई है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा?
केंद्रीय पेंशनर्स के लिए इसी तरह महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी की उम्मीद रहती है। DA और DR की दरें आम तौर पर समान प्रतिशत पर बढ़ाई जाती हैं, लेकिन पेंशनर्स के लिए अंतिम लाभ उनके मूल पेंशन और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
इसलिए यदि केंद्र सरकार 64 प्रतिशत DA की वृद्धि को मंजूरी देती है तो संबंधित केंद्रीय पेंशनर्स के DR में भी उसी अनुपात में बदलाव की उम्मीद होगी। अंतिम स्थिति सरकारी आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
सरकार कब कर सकती है घोषणा?
केंद्रीय कर्मचारियों के DA में संशोधन साल में दो बार किया जाता है। एक संशोधन जनवरी से और दूसरा जुलाई से प्रभावी होता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में हो सकती है।
पिछले वर्षों में भी DA वृद्धि की घोषणा संशोधन की प्रभावी तारीख के कुछ समय बाद हुई है। इसलिए जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA संशोधन की घोषणा को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर केंद्र सरकार के फैसले पर है।
8वें वेतन आयोग से इसका क्या संबंध है?
DA में संभावित बढ़ोतरी को 8वें वेतन आयोग से अलग समझना चाहिए। DA बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि 8वें वेतन आयोग की नई सैलरी तुरंत लागू हो जाएगी।
जब तक नया वेतन ढांचा लागू नहीं होता, मौजूदा व्यवस्था के तहत DA में बदलाव होता रहेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में बदलाव अलग प्रक्रिया और सरकार के अंतिम फैसलों पर निर्भर करेगा।
अभी 64 प्रतिशत DA को लेकर क्या समझें?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 64 प्रतिशत DA अभी अनुमानित आंकड़ा है। जुलाई 2026 के AICPI-IW आंकड़ों से 64 प्रतिशत DA की संभावना मजबूत हुई है, लेकिन अंतिम प्रतिशत केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा से ही तय होगा।
अगर 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर होती है तो 60 प्रतिशत से DA बढ़कर 64 प्रतिशत हो जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ संबंधित पेंशनर्स को भी अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार के आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए। घोषणा होने के बाद ही एरियर, भुगतान की तारीख और वास्तविक लाभ की पूरी तस्वीर साफ होगी।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
माझ्या लेखांचा उद्देश लोकांना अचूक, योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. मी नेहमी प्रयत्न करतो की माझ्या लेखनातील भाषा साधी-सोप्या स्वरूपाची असावी, माहिती उपयोगी असावी आणि वाचकांना कोणत्याही विषयाचे आकलन करण्यात अडचण येऊ नये.