केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में बढ़ोतरी होगी।
दीपावली से पहले आए इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। जिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा, उन्हें पिछली अवधि का बकाया यानी एरियर भी मिल सकता है। आइए जानते हैं कि सरकार के इस फैसले से किसे कितना फायदा होगा और आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या स्थिति है।
DA Hike 2026: कैबिनेट ने 3% बढ़ोतरी को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी। इसके तहत DA और DR की दर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब यह दर मूल वेतन और पात्र पेंशन की 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित मौजूदा व्यवस्था के तहत की गई है। सरकार आम तौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। ये संशोधन सामान्यतः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं, हालांकि कैबिनेट की मंजूरी बाद में भी मिल सकती है।
इस बार जुलाई से लागू होने वाली किस्त की मंजूरी अक्टूबर में मिली है। इसलिए कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ पिछली अवधि का अंतर भी मिलने की संभावना है।
कितने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ?
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। इस प्रकार बड़ी संख्या में परिवारों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा।
DA और DR में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार ने यह कदम बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के उद्देश्य से उठाया है। <Cite refs={[“turn540017search3″,”turn540017view0”]}/>
कितनी बढ़ेगी आपकी मासिक सैलरी?
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार अलग-अलग होगा। ध्यान रखें कि यहां 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का मतलब मूल वेतन पर अतिरिक्त DA है, पूरी सैलरी में 3 प्रतिशत की वृद्धि नहीं।
| मूल वेतन | पहले 60% DA | अब 63% DA | हर महीने अतिरिक्त राशि |
|---|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹10,800 | ₹11,340 | ₹540 |
| ₹19,900 | ₹11,940 | ₹12,537 | ₹597 |
| ₹21,700 | ₹13,020 | ₹13,671 | ₹651 |
| ₹25,500 | ₹15,300 | ₹16,065 | ₹765 |
| ₹29,200 | ₹17,520 | ₹18,396 | ₹876 |
| ₹35,400 | ₹21,240 | ₹22,302 | ₹1,062 |
| ₹44,900 | ₹26,940 | ₹28,287 | ₹1,347 |
| ₹56,100 | ₹33,660 | ₹35,343 | ₹1,683 |
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे पहले 10,800 रुपये DA मिलता था। अब 63 प्रतिशत की दर से DA की राशि 11,340 रुपये होगी। इस तरह हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
इसी तरह 29,200 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 876 रुपये और 35,400 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,062 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा। वास्तविक वेतन में बदलाव अन्य भत्तों और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकता है।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगी बढ़ी हुई महंगाई राहत
इस फैसले में पेंशनभोगियों को भी शामिल किया गया है। उनके लिए महंगाई राहत यानी DR की दर भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। DR की गणना पात्र पेंशनभोगियों की मूल पेंशन के आधार पर होती है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन 25,000 रुपये है, तो 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत के कारण उसे हर महीने 750 रुपये अधिक मिलेंगे। यदि मूल पेंशन 30,000 रुपये है, तो अतिरिक्त राशि 900 रुपये प्रति माह होगी।
यह बढ़ोतरी पेंशनभोगियों को महंगाई के कारण बढ़े घरेलू खर्चों से कुछ राहत देने में मदद करेगी। हालांकि, वास्तविक भुगतान संबंधित पेंशन नियमों और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार होगा।
जुलाई से एरियर कितना मिल सकता है?
नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर का अंतर मिलना है। एरियर की वास्तविक राशि भुगतान की अवधि और संबंधित विभाग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
यदि चार महीने यानी जुलाई से अक्टूबर तक का अंतर उदाहरण के तौर पर लिया जाए, तो कुछ कर्मचारियों के लिए अनुमानित एरियर इस प्रकार हो सकता है:
| मूल वेतन | हर महीने अतिरिक्त DA | चार महीने का अनुमानित एरियर |
|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹540 | ₹2,160 |
| ₹25,500 | ₹765 | ₹3,060 |
| ₹29,200 | ₹876 | ₹3,504 |
| ₹35,400 | ₹1,062 | ₹4,248 |
ये आंकड़े केवल उदाहरण के लिए हैं। वास्तविक एरियर की गणना कर्मचारी की पात्रता, वेतन अवधि और भुगतान संबंधी निर्देशों के अनुसार होगी। इसलिए अंतिम राशि के लिए विभाग की सूचना या वेतन पर्ची देखना जरूरी है।
पांचवें और छठे वेतन आयोग वालों के लिए भी बदलाव
महंगाई भत्ते से जुड़ी खबर में पुराने वेतन आयोगों के तहत वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारियों के लिए भी संशोधन शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, छठे वेतन आयोग की व्यवस्था के तहत DA की दर 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत की गई है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के तहत दर 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत की गई है। ये संशोधन भी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी बताए गए हैं।
पुराने वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को अपनी पात्रता और लागू दर की पुष्टि संबंधित विभाग के आदेश से करनी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग वेतन संरचनाओं में गणना के नियम अलग हो सकते हैं।
आठवें वेतन आयोग पर क्या है ताजा स्थिति?
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर भी काफी चर्चा है। आठवां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगा। हालांकि, नए वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर और संशोधित न्यूनतम वेतन को लेकर अंतिम निर्णय सरकार की स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगा।
कुछ कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग भी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे वेतन और पेंशन से जुड़े दूसरे लाभों की गणना पर असर पड़ सकता है। लेकिन DA को मूल वेतन में मिलाना अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए सरकार का अलग निर्णय जरूरी होगा।
इसलिए कर्मचारियों को मौजूदा DA बढ़ोतरी और आठवें वेतन आयोग से संबंधित भविष्य के फैसलों को अलग-अलग समझना चाहिए।
DA की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ते की गणना में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सूचकांक समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। सरकार संबंधित आंकड़ों और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर महंगाई भत्ते में संशोधन करती है।
DA का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है। इसी तरह पेंशनभोगियों को मिलने वाली DR उनकी मूल पेंशन के आधार पर निर्धारित होती है।
कर्मचारियों के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण बात?
केंद्र सरकार के इस फैसले से DA की दर 63 प्रतिशत हो गई है और यह 1 जुलाई 2026 से लागू है। कर्मचारियों की मासिक सैलरी में मूल वेतन के अनुसार बढ़ोतरी होगी, जबकि पेंशनभोगियों को भी अतिरिक्त महंगाई राहत मिलेगी। पात्र लाभार्थियों को पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है।
कर्मचारियों को अपनी वास्तविक अतिरिक्त राशि जानने के लिए मूल वेतन, लागू DA दर और विभागीय भुगतान विवरण की जांच करनी चाहिए। आठवें वेतन आयोग और DA को मूल वेतन में मिलाने जैसे विषयों पर आधिकारिक निर्णय आने तक किसी भी अनुमान को अंतिम घोषणा नहीं मानना चाहिए।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
माझ्या लेखांचा उद्देश लोकांना अचूक, योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. मी नेहमी प्रयत्न करतो की माझ्या लेखनातील भाषा साधी-सोप्या स्वरूपाची असावी, माहिती उपयोगी असावी आणि वाचकांना कोणत्याही विषयाचे आकलन करण्यात अडचण येऊ नये.