पेंशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने ऐसे कर्मचारी के मामले में राहत दी है, जिसने करीब 30 साल तक सरकारी सेवा की, लेकिन बाद में उसकी नियुक्ति और पद को लेकर सवाल उठाते हुए पेंशन से इनकार करने की कोशिश की गई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की, नियुक्ति पत्र जारी किया और कर्मचारी से लंबे समय तक सेवा ली, तो बाद में यह कहना कि पद ही मौजूद नहीं था, उचित नहीं है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि नियमों को बीच रास्ते में बदलकर कर्मचारी के अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अस्थायी व्यवस्था का इस्तेमाल कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता।
क्या है पूरा मामला?
मामला उत्तर प्रदेश के एक कर्मचारी बालकृष्ण शर्मा से जुड़ा है। वर्ष 1997 में कनिष्ठ लिपिक के दो सामान्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हुई।
31 जुलाई 1997 को जारी चयन सूची में बालकृष्ण शर्मा का नाम दूसरे स्थान पर आया। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 सितंबर 1997 को उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया। इसके बाद उन्होंने पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपना कार्यभार संभाल लिया।
इस नियुक्ति के समय विभाग की ओर से उन्हें सेवा करने का अवसर दिया गया और उन्होंने लंबे समय तक सरकारी विभाग में काम किया।
लेकिन बाद में उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
नियुक्ति को लेकर विभाग ने क्या कहा?
विभाग की ओर से बाद में यह तर्क दिया गया कि बालकृष्ण शर्मा की नियुक्ति नियमित पद पर नहीं बल्कि अवकाश रिक्ति के आधार पर की गई थी। इसी आधार पर सितंबर 2000 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
कर्मचारी ने इस फैसले को चुनौती दी। मामला अदालत तक पहुंचा। इस दौरान भी कर्मचारी की सेवाओं को लेकर स्थिति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई और विभाग की ओर से उनसे काम लिया जाता रहा।
मामले में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर नियुक्ति के समय चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी, नियुक्ति पत्र जारी किया गया था और कर्मचारी से लगातार सेवा ली गई, तो करीब तीन दशक बाद यह कहकर उनके सेवा लाभों से इनकार किया जा सकता है कि जिस पद पर नियुक्ति हुई थी, वह पद था ही नहीं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने की। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के रुख पर सवाल उठाया।
कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन जारी होने और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा शुद्धिपत्र जारी नहीं किया गया था, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया हो। इसके बाद नियुक्ति पत्र जारी किया गया और कर्मचारी से काम लिया गया।
ऐसी स्थिति में लंबे समय तक सेवा लेने के बाद केवल यह कह देना कि पद मौजूद नहीं था, कर्मचारी के लिए गंभीर समस्या पैदा करता है।
कोर्ट ने इसी संदर्भ में कहा कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। यानी किसी कर्मचारी की नियुक्ति के समय जो प्रक्रिया और नियम लागू थे, बाद में उसी सेवा के आधार पर उसे मिलने वाले अधिकारों से वंचित करने के लिए परिस्थितियों को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता।
30 साल सेवा के बाद पेंशन का सवाल क्यों महत्वपूर्ण है?
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक की गई सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ है।
किसी कर्मचारी ने यदि दशकों तक सरकारी विभाग में काम किया है और विभाग ने उसकी सेवाएं स्वीकार की हैं, तो सेवा समाप्ति या नियुक्ति से जुड़े पुराने विवाद के आधार पर उसके सेवानिवृत्ति लाभों पर असर पड़ना बड़ा मुद्दा बन जाता है।
इसी वजह से इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत ने सेवा के दौरान विभाग की भूमिका और कर्मचारी से लिए गए काम को भी ध्यान में रखा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करके कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।
कोर्ट के अनुसार, संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के संदर्भ में भी सरकारी कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार जरूरी है।
इसका अर्थ यह है कि किसी कर्मचारी को लंबे समय तक सेवा में रखने के बाद केवल प्रशासनिक या तकनीकी आधार बताकर उसके अधिकारों को खत्म करना हर मामले में उचित नहीं माना जा सकता। हालांकि प्रत्येक मामले में नियुक्ति की परिस्थितियां, सेवा रिकॉर्ड और लागू नियम अलग-अलग हो सकते हैं।
कर्मचारी के लिए पेंशन का क्या मतलब?
इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी ने लंबे समय तक सरकारी सेवा की। इसलिए अदालत के सामने केवल नियुक्ति का तकनीकी सवाल नहीं था, बल्कि कर्मचारी के लंबे सेवा काल और उससे जुड़े अधिकारों का भी प्रश्न था।
कोर्ट की टिप्पणी से यह बात सामने आती है कि सरकारी विभाग द्वारा किसी कर्मचारी की सेवाएं लंबे समय तक स्वीकार किए जाने के बाद उसके सेवा लाभों पर निर्णय लेते समय पूरे मामले को देखा जाना चाहिए।
हालांकि पेंशन की वास्तविक राशि कर्मचारी के वेतन, सेवा अवधि, लागू पेंशन नियमों और अन्य सेवा रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है। इसलिए इस फैसले को सभी कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन राशि तय करने वाला आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को भी राहत
इसी खबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण मामला भी सामने आया है। कोर्ट ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के वेतन से जुड़े मामले में भी महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
मामले में सहायक अध्यापक नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होने के कारण लंबे समय से कार्यवाहक प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनका कहना था कि जब उनसे प्रधानाध्यापक का काम लिया गया तो उन्हें उसी पद के अनुसार वेतन मिलना चाहिए।
लखनऊ बेंच ने कहा कि जिन सहायक अध्यापकों ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, उन्हें उस अवधि के लिए प्रधानाध्यापक पद का वेतन मिलना चाहिए, जिस तारीख से उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई।
यह मामला पूनम रानी वाष्णेय समेत करीब 1030 याचियों से जुड़ा था। कोर्ट ने इस संबंध में पहले दिए गए आदेश में भी बदलाव किया।
कर्मचारियों के लिए क्या संदेश?
इस पूरे मामले से सरकारी कर्मचारियों के सेवा अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। नियुक्ति के समय विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, नियुक्ति पत्र, लंबे समय तक ली गई सेवा और कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड का महत्व हो सकता है।
अगर किसी कर्मचारी से वर्षों तक काम लिया गया है, तो बाद में केवल तकनीकी आधार पर उसकी सेवा से जुड़े अधिकारों को खत्म करने का मामला अदालत की जांच के दायरे में आ सकता है।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर अस्थायी या विवादित नियुक्ति अपने आप नियमित हो जाएगी या हर कर्मचारी को स्वतः पेंशन का अधिकार मिल जाएगा। पेंशन और अन्य सेवा लाभों का फैसला संबंधित नियुक्ति नियमों, सेवा की प्रकृति, अदालत के आदेश और कर्मचारी के रिकॉर्ड के आधार पर होगा।
पेंशनर्स के लिए भी अहम खबर
आज के समय में पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के सेवा लाभ से जुड़े मामले लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। खासकर ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी ने लंबी अवधि तक सेवा की हो, अदालतें नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया और विभाग के व्यवहार को भी देखती हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस मामले में भी यही सवाल महत्वपूर्ण रहा कि जब सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की, नियुक्ति पत्र जारी किया और कर्मचारी से लंबे समय तक सेवा ली, तो बाद में उसी कर्मचारी को सेवा लाभों से वंचित करने का आधार क्या हो सकता है।
फिलहाल इस मामले से यह संदेश जरूर मिलता है कि सरकारी सेवा में लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों को केवल बाद में बदले गए तर्क या तकनीकी आपत्ति के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी कर्मचारी को वास्तविक पेंशन या अन्य लाभ मिलेगा या नहीं, यह उसके मामले के तथ्यों और लागू सेवा नियमों पर निर्भर करेगा।
इस फैसले की सबसे अहम बात यही है कि अदालत ने कर्मचारी की लंबी सेवा और नियुक्ति प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नियमों को बीच में बदलने के खिलाफ टिप्पणी की है।
माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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