8th Pay Commission: पेंशनर्स की बड़ी मांग, न्यूनतम पेंशन ₹45,000 और फैमिली पेंशन 50% करने का प्रस्ताव

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स की उम्मीदें भी लगातार बढ़ रही हैं। कर्मचारी संगठन जहां वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं पेंशनर्स संगठन भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में बड़े बदलाव की मांग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) ने आठवें वेतन आयोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।

पेंशनर्स संगठन की मांग है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी के बजाय 67 फीसदी तक पेंशन दी जाए। इसके अलावा फैमिली पेंशन को बढ़ाकर 50 फीसदी करने और न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये निर्धारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यदि इन मांगों को स्वीकार किया जाता है तो रिटायर कर्मचारियों और उनके परिवारों को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि, अभी ये केवल मांगें हैं। आठवें वेतन आयोग या केंद्र सरकार ने इन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।

पेंशनर्स ने आठवें वेतन आयोग के सामने क्या मांग रखी है?

भारत पेंशनर्स समाज ने आठवें वेतन आयोग के सामने पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए तीन प्रमुख मांगें उठाई हैं।

पहली मांग है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों की बेसिक पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी न रखकर 67 फीसदी की जाए। दूसरी मांग फैमिली पेंशन को मौजूदा 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की है। तीसरी मांग है कि पेंशनर्स को कम से कम 45,000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन मिले।

पेंशनर्स संगठन का मानना है कि महंगाई और चिकित्सा खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी जरूरी है, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

आखिरी सैलरी के 67% पेंशन मिलने पर कितना फायदा होगा?

पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में लेवल-6 के किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये थी।

वर्तमान व्यवस्था में सामान्य पेंशन की गणना आखिरी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी के आधार पर की जाती है। इस हिसाब से कर्मचारी की मासिक बेसिक पेंशन 22,450 रुपये बनेगी।

लेकिन यदि पेंशनर्स संगठन की 67 फीसदी पेंशन की मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो इसी कर्मचारी की पेंशन बढ़कर लगभग 30,083 रुपये हो जाएगी।

विवरणमौजूदा व्यवस्थाप्रस्तावित मांग
आखिरी बेसिक सैलरी₹44,900₹44,900
पेंशन की दर50%67%
मासिक बेसिक पेंशन₹22,450₹30,083
सालाना बेसिक पेंशन₹2,69,400₹3,60,996

इस उदाहरण के अनुसार पेंशनर्स को हर महीने लगभग 7,633 रुपये अधिक मिल सकते हैं। वहीं सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी लगभग 91,596 रुपये होगी। यह गणना केवल प्रस्तावित 67 फीसदी दर के आधार पर समझाने के लिए है। इसमें महंगाई राहत (DR) शामिल नहीं है।

फैमिली पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग

पेंशनर्स संगठन ने फैमिली पेंशन में भी बढ़ोतरी की मांग की है। मौजूदा सामान्य व्यवस्था के अनुसार फैमिली पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी के 30 फीसदी के आधार पर तय होती है। संगठन चाहता है कि इसे बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाए।

इसे भी 44,900 रुपये की आखिरी बेसिक सैलरी के उदाहरण से समझ सकते हैं।

मौजूदा 30 फीसदी दर के हिसाब से परिवार को मिलने वाली मासिक बेसिक फैमिली पेंशन 13,470 रुपये होगी। यदि इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया जाता है, तो यह राशि 22,450 रुपये हो जाएगी।

विवरणमौजूदा व्यवस्थाप्रस्तावित मांग
आखिरी बेसिक सैलरी₹44,900₹44,900
फैमिली पेंशन की दर30%50%
मासिक बेसिक फैमिली पेंशन₹13,470₹22,450
हर महीने संभावित बढ़ोतरी—₹8,980

इस तरह प्रस्ताव स्वीकार होने पर उदाहरण वाले परिवार को हर महीने 8,980 रुपये अधिक मिल सकते हैं। इससे उन परिवारों को राहत मिल सकती है जिनकी आर्थिक जरूरतें परिवार के पेंशन पाने वाले सदस्य पर निर्भर रहती हैं।

न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने की मांग क्यों?

पेंशनर्स संगठन की एक और बड़ी मांग न्यूनतम पेंशन को 45,000 रुपये निर्धारित करने की है। संगठन का तर्क है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की आमदनी का मुख्य साधन पेंशन होती है। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों, इलाज, देखभाल और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च भी बढ़ता है।

ऐसे में मौजूदा पेंशन से सभी पेंशनर्स के लिए सम्मानजनक जीवन जीना आसान नहीं है। संगठन चाहता है कि आठवें वेतन आयोग के माध्यम से न्यूनतम पेंशन में भी ऐसा बदलाव किया जाए, जिससे कम पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिल सके।

हालांकि, 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को अभी सरकारी मंजूरी नहीं मिली है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आयोग इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाएगा।

सातवें वेतन आयोग में भी उठी थी ये मांग

पेंशन को आखिरी बेसिक सैलरी के 67 फीसदी तक बढ़ाने और फैमिली पेंशन 50 फीसदी करने की मांग पहले भी उठ चुकी है। सातवें वेतन आयोग के समय भी पेंशनर्स की ओर से इस तरह के प्रस्ताव दिए गए थे।

लेकिन सातवें वेतन आयोग ने पेंशन और फैमिली पेंशन की मौजूदा दरों से आगे बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं की थी। आयोग का तर्क था कि उसकी वेतन संबंधी सिफारिशों से कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी बढ़ेगी और इसका फायदा पेंशन की राशि में भी दिखाई देगा।

अब आठवें वेतन आयोग के सामने एक बार फिर यही मांग रखी गई है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस बार आयोग उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा।

क्या आठवें वेतन आयोग में ये मांगें मंजूर होंगी?

फिलहाल इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। आठवें वेतन आयोग को कर्मचारियों और पेंशनर्स से कई तरह के सुझाव और मांगें मिल रही हैं। आयोग को पेंशन में संभावित बढ़ोतरी पर विचार करते समय महंगाई, रिटायर कर्मचारियों की जरूरतों और सरकारी वित्तीय स्थिति जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

यदि पेंशन की दर 50 से बढ़ाकर 67 फीसदी और फैमिली पेंशन 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी की जाती है, तो सरकार पर पेंशन भुगतान का खर्च भी बढ़ेगा। इसलिए अंतिम निर्णय लेते समय वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पेंशनर्स को अभी क्या करना चाहिए?

केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को यह समझना जरूरी है कि भारत पेंशनर्स समाज की ओर से रखी गई मांगें अभी प्रस्ताव के स्तर पर हैं। 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन, 67 फीसदी बेसिक पेंशन और 50 फीसदी फैमिली पेंशन को अभी स्वीकृत लाभ नहीं माना जा सकता।

जब तक आठवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें और केंद्र सरकार की मंजूरी सामने नहीं आती, तब तक मौजूदा नियमों के अनुसार ही पेंशन का भुगतान जारी रहेगा।

कुल मिलाकर, आठवें वेतन आयोग के सामने पेंशनर्स ने अपनी उम्मीदों को स्पष्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि आयोग इन मांगों में से किन प्रस्तावों को स्वीकार करता है और रिटायर कयोंर्मचारि को कितनी राहत मिलती है।


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