EPS-2026 लागू: पेंशन क्लेम 20 दिन में होगा निपटारा, गंभीर बीमारी में मिलेगी आंशिक निकासी की सुविधा, जानिए कर्मचारियों को क्या होगा फायदा

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए Employees’ Pension Scheme-2026 (EPS-2026) लागू कर दी है। नई योजना का उद्देश्य पेंशन और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। लंबे समय से कर्मचारियों की शिकायत रही है कि पेंशन क्लेम और ईपीएफ निकासी में काफी समय लग … Read more

EPF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर घोषित, जानिए किसे मिलेगा फायदा

देश के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF सदस्यों के खातों पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर घोषित कर दी है। इस फैसले से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके EPF खाते … Read more

8वें वेतन आयोग को डेटा भेजने की समय-सीमा बढ़ी, अब 31 जुलाई 2026 तक जमा कर सकेंगे जरूरी जानकारी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। आयोग के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध कार्यालयों से मांगी गई आवश्यक जानकारी (Requisite Data) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब संबंधित विभाग 31 जुलाई 2026 … Read more

Elderline 14567: अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी हर जरूरत पर मदद, सरकार की टोल-फ्री हेल्पलाइन दे रही है मार्गदर्शन और सहायता

देशभर के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की Elderline 14567 हेल्पलाइन लगातार काम कर रही है। यदि कोई बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहा है, भावनात्मक सहयोग चाहता है या पेंशन, वृद्धाश्रम और देखभाल से जुड़ी जानकारी की आवश्यकता है, तो वह टोल-फ्री हेल्पलाइन 14567 पर संपर्क कर सकता है। सामाजिक न्याय एवं … Read more

EPFO के नए नियम लागू, लेकिन पेंशनर्स की बड़ी उम्मीदें अभी भी अधूरी, जानिए क्या बदला और क्या नहीं

देश के करोड़ों कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य EPFO की व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। सरकार का कहना … Read more

रिटायर कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- आर्थिक तंगी का बहाना स्वीकार नहीं

मुंबई: सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होने के मामलों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी विभाग या संस्था की आर्थिक कठिनाइयों का असर उन कर्मचारियों पर नहीं डाला जा सकता, जिन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। कोर्ट … Read more

8वां वेतन आयोग: सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और पेंशन में क्या होगा बदलाव? जानिए पूरी जानकारी

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। हर कोई यह जानना चाहता है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, महंगाई भत्ता (DA) का क्या होगा और पेंशन में … Read more

एम्स देवघर में पूर्व सैनिकों को इलाज में मिलेगी प्राथमिकता, ECHS सुविधा शुरू करने की तैयारी तेज

देश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। झारखंड के एम्स देवघर (AIIMS Deoghar) में जल्द ही एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और एम्स प्रशासन के बीच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस पहल से … Read more

EPFO Report: हर दूसरा EPS पेंशनर 1000 रुपये से कम मासिक पेंशन पर निर्भर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

देश में बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) से जुड़े लाखों पेंशनरों की आर्थिक स्थिति एक बार फिर चर्चा में है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश में बड़ी संख्या में EPS पेंशनर आज भी बेहद कम पेंशन पर जीवनयापन करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते … Read more

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने बढ़ाई डेटा जमा करने की अंतिम तिथि, अब इस तारीख तक भेजनी होगी जानकारी

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक जानकारी (Requisite Data) जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। अब संबंधित विभाग पहले तय समय के … Read more