EPS-95 Pension Hike 2026: क्या ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 होगी न्यूनतम पेंशन? EPFO की बैठक में पेंशनर्स को लगा झटका, जानिए ताजा अपडेट

देशभर के लाखों EPS-95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। पेंशनर्स को उम्मीद थी कि 19 नवंबर 2026 को होने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की महत्वपूर्ण बैठक में उनकी पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।

बैठक से पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सरकार मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹3,000 कर सकती है। इस खबर से लाखों पेंशनर्स में उम्मीद जगी थी। हालांकि, अब बैठक के बाद जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार न्यूनतम EPS-95 पेंशन बढ़ाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यानी फिलहाल पेंशनर्स को ₹3,000 न्यूनतम पेंशन के लिए और इंतजार करना होगा।

₹1,000 से ₹3,000 पेंशन करने की थी चर्चा

EPS-95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत पात्र पेंशनर्स को कम से कम ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

हाल ही में चर्चा थी कि EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसमें ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन करने की संभावना जताई जा रही थी।

लेकिन 19 नवंबर को हुई बैठक में इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इसलिए फिलहाल ₹3,000 पेंशन को मंजूरी मिलने की खबर सही नहीं है। जब तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक मौजूदा पेंशन व्यवस्था ही लागू रहेगी।

19 नवंबर की EPFO बैठक में क्या-क्या फैसले हुए?

EPFO की 240वीं CBT बैठक में कर्मचारियों और PF खाताधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें नौकरी छूटने के बाद PF निकालने की समय सीमा कम करना, न्यूनतम बैलेंस की शर्त में राहत देना और रिटायरमेंट के बाद PF की रकम निकालने के लिए नई सुविधा को मंजूरी देना शामिल है।

बैठक के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

1. PF खाते में न्यूनतम बैलेंस की शर्त में राहत: 55 वर्ष तक की आयु वाले सदस्यों के लिए न्यूनतम PF बैलेंस की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है।

2. नौकरी छूटने पर PF निकालने में राहत: नौकरी जाने के बाद PF की रकम निकालने के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने का फैसला लिया गया है।

3. रिटायरमेंट के बाद SWP सुविधा: रिटायरमेंट के बाद PF की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में रकम प्राप्त करने के लिए Systematic Withdrawal Plan यानी SWP को मंजूरी दी गई है।

हालांकि, इन महत्वपूर्ण फैसलों के बावजूद EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा अनसुलझा रहा।

2014 से नहीं बढ़ी है EPS-95 की न्यूनतम पेंशन

EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम ₹1,000 मासिक पेंशन सितंबर 2014 से लागू है। उस समय केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की थी।

लेकिन पिछले 12 वर्षों में महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद न्यूनतम पेंशन की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आज के समय में बुजुर्ग पेंशनर्स को दवाइयों, इलाज, भोजन, बिजली बिल और अन्य जरूरी खर्चों के लिए अधिक पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में ₹1,000 की मासिक पेंशन से परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है।

इसी वजह से पेंशनर्स संगठन लगातार सरकार से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं।

₹7,500 न्यूनतम पेंशन और DA देने की मांग

EPS-95 पेंशनर्स की सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करना है। इसके साथ ही पेंशनर्स महंगाई भत्ता यानी DA देने की भी मांग कर रहे हैं।

पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों और अन्य पेंशनर्स को महंगाई के अनुसार राहत मिलती है, उसी प्रकार EPS-95 पेंशनर्स को भी महंगाई से राहत मिलनी चाहिए।

उनकी प्रमुख मांगें हैं:

  • न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 की जाए।
  • पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी DA दिया जाए।
  • पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
  • लंबे समय से कम पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को आर्थिक राहत दी जाए।

हालांकि, ₹7,500 पेंशन और DA की मांग अभी मांग के स्तर पर है। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है।

हायर EPS पेंशन का मामला भी महत्वपूर्ण

न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अलावा हायर EPS पेंशन का मामला भी लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है।

हायर EPS पेंशन का संबंध उन कर्मचारियों से है, जिन्होंने पात्रता की शर्तों के अनुसार वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन में अधिक योगदान करने का विकल्प चुना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने महत्वपूर्ण फैसले में पात्र कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक EPS योगदान करने का विकल्प देने की व्यवस्था स्पष्ट की थी।

इसके बावजूद कई कर्मचारियों के आवेदन, दस्तावेजों और पेंशन की गणना को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं।

नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPA) सहित विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं कि एक्सेम्प्टेड कंपनियों के कर्मचारियों के साथ भी समान व्यवहार किया जाए और हायर पेंशन से जुड़े लंबित मामलों का उचित समाधान किया जाए।

EPS-95 पेंशनर्स को अब क्या करना चाहिए?

19 नवंबर की बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला नहीं होने के कारण पेंशनर्स को फिलहाल मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही पेंशन मिलती रहेगी।

पेंशनर्स को सलाह है कि ₹3,000 या ₹7,500 पेंशन लागू होने से संबंधित किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसा न करें।

पेंशन में बढ़ोतरी, नई पात्रता और भुगतान की तारीख से संबंधित जानकारी के लिए EPFO और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें।

निष्कर्ष

EPS-95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। ₹1,000 से ₹3,000 पेंशन करने की चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन 19 नवंबर 2026 की EPFO बैठक में इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स संगठन ₹7,500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग लगातार उठा रहे हैं।

अब देखना होगा कि केंद्र सरकार आने वाले समय में EPS-95 पेंशनर्स की मांगों पर क्या कदम उठाती है और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कब कोई आधिकारिक फैसला लिया जाता है।

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